Nawada News : नवादा जिला के गोविंदपुर प्रखंड के बीआरसी भवन में गुरुवार को नए राशन कार्ड बनाने और पात्र परिवारों को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ दिलाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता रजौली एसडीएम स्वतंत्र कुमार सुमन ने की. बैठक में बीडीओ कुमार शैलेंद्र, सीओ पुष्पांजलि कुमारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पीडीएस विक्रेता तथा विकास मित्र मौजूद रहे.
पात्र परिवारों तक खुद पहुंचेगा प्रशासन
बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम स्वतंत्र कुमार सुमन ने कहा कि सरकार की ओर से नए राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष मेगा ड्राइव चलाया जा रहा है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का किसी कारण से अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो प्रशासन स्वयं ऐसे लोगों तक पहुंचेगा, उनका आवेदन प्राप्त करेगा और समयबद्ध तरीके से उसका निष्पादन सुनिश्चित करेगा.
गोविंदपुर को मिला 3,000 राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य
एसडीएम ने बताया कि फिलहाल गोविंदपुर प्रखंड को 3,000 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है. यदि पात्र आवेदकों की संख्या अधिक होती है तो लक्ष्य बढ़ाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा सभी पात्र लाभुकों तक राशन कार्ड पहुंचाने की है, ताकि वे जन वितरण प्रणाली के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकें.
आवेदन के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है. आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करनी होगी.
भूमिहीन परिवार भी होंगे पात्र
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि भूमिहीन परिवार भी राशन कार्ड के पात्र होंगे. यदि किसी परिवार के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है तो उसके लिए संबंधित प्रमाण पत्र बनाया जाएगा. इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि भूमिहीन पात्र परिवारों को भी योजना का लाभ मिल सके.
इन लोगों का नहीं बनेगा राशन कार्ड
प्रखंड खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार कुछ श्रेणियों के लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा. इनमें आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति, उच्च क्षमता वाले कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर रखने वाले किसान, पीएम किसान सम्मान निधि के रिकॉर्ड में ढाई एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले लाभुक, सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी तथा पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं.
जनप्रतिनिधियों और पीडीएस विक्रेताओं से सहयोग की अपील
बैठक के दौरान अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों, पीडीएस विक्रेताओं और विकास मित्रों से अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र परिवारों की पहचान करने तथा उन्हें आवेदन के लिए प्रेरित करने की अपील की. अधिकारियों ने कहा कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार सरकारी खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित न रहे.