125 दिन ग्रामीण रोजगार गारंटी पर नवादा में पंच सम्मेलन, नई व्यवस्था की दी गई विस्तृत जानकारी

Nawada News : डीएम बोले नई व्यवस्था से बढ़ेगा रोजगार, टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण को मिलेगी रफ्तार

Nawada News : विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में गुरुवार को डीआरडीए सभागार में 'विकसित भारत के लिए 125 दिन ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी' विषय पर दो दिवसीय पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश, उप विकास आयुक्त नीलीमा साहु एवं जिला परिषद अध्यक्षा पुष्पा कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. कार्यक्रम की शुरुआत नई ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था पर आधारित वीडियो प्रस्तुति से हुई, जिसके बाद विस्तृत परिचर्चा आयोजित की गई.

मनरेगा ने बदली ग्रामीण विकास की तस्वीर : डीएम

सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने कहा कि वर्ष 2005 में लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया. बीते दो दशकों में इस योजना ने रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी मनरेगा बेहद प्रभावी साबित हुई.

100 दिनों के बजाय अब मिलेगी 125 दिनों की रोजगार गारंटी

डीएम ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है. कृषि कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए 60 दिनों का 'लीव पीरियड' भी निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि संसाधनों का आवंटन अब स्थानीय जरूरतों के आधार पर किया जाएगा तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं के साथ बेहतर अभिसरण सुनिश्चित किया जाएगा.

स्कूल, तालाब और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता

नई व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालयों की चारदीवारी, शौचालय, रसोई शेड, अतिरिक्त कक्षों की मरम्मत, ग्रामीण हाट, जल निकासी, मुक्तिधाम, तालाब-पोखरों का विकास, पौधारोपण तथा जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. जिला पदाधिकारी ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पहुंचाने का आह्वान किया.

पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

सम्मेलन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिले के सभी प्रखंडों के मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान नई ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और पंचायतों की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई.