समीक्षा. पंचायत सरकार भवन के लिए जल्द दें ब्योरा
अधिकारियों को दिये गये कई निर्देश
बिहारशरीफ : स्थानीय हरदेव भवन में गुरूवार को ऑनलाइन म्यूटेशन तथा लोक सेवा अधिकार के तहत दी जा रही सेवाओं सहित कई अन्य योजनाओं की समीक्षा जिला पदाधिकारी डॉ. त्याग राजन एसएम द्वारा की गयी. उन्होंने जिले के सदर प्रखंड द्वारा जारी किये गये ऑनलाइन म्यूटेशन सिस्टम को जनहित में बताते हुए कहा कि इससे जमीन खरीदने और बेचने वालों को काफी सहुलियत होगी. लोगों को अब इसके लिए चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा. एक दिसंबर से बिहारशरीफ अंचल के अंतर्गत शुरू की जाने वाली ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का प्रजेंटेशन आइटी मैनेजर आशीष कुमार द्वारा किया गया.
जिला पदाधिकारी ने बैठक में बीडीओ तथा सीओ को निर्देश देते हुए कहा कि जिन पंचायतों में अब तक पंचायत सरकार भवन नहीं बने हैं वहां जमीन उपलब्ध कराकर एक सप्ताह के भीतर संयुक्त प्रतिवेदन जमा करने को भी कहा गया है. आरटीपीएस काउंटर के पास आवेदकों के लिए बैठने की जगह, पीने के लिए पानी की व्यवस्था एवं आवश्यक सूचनाओं को दीवार पर अंकित करने का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी द्वारा लोक सेवा अधिकार कानून के अंतर्गत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं का भी जायजा लिया. इस दौरान लोक सेवा अधिकार कानून के तहत कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में सरमेरा के अंचलाधिकारी का वेतन बंद कर उनसे स्पष्टीकरण की मांग करने का आदेश दिया गया. खराब प्रदर्शन करने वाले चंडी के अंचलाधिकारी से भी स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न बांधों का सर्वे कर दस दिनों के भीतर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है. इसके अतिरिक्त राजस्व वसूली में तेजी लाने, जीएसटी से संबंधित विवादों का त्वरित कार्रवाई करने आदि के भी निर्देश अधिकारियों को दी गयी है. बैठक में वरीय उपसमाहर्ता शैलेन्द्र नाथ, संजय कुमार, प्रमोद कुमार, रामबाबू सिंह, डीपीआरओ लाल बाबू सहित विभिन्न अंचलों के अंचलाधिकारी मौजूद थे.