मुजफ्फरपुर. जीएसटी परिषद की मंजूरी के अनुसार सरकार ने देश भर के विभिन्न स्थानों पर 31 राज्य पीठों को अधिसूचित किया है, इससे डिजिटल पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा कारोबारियों को मिलेगी. पहले अपील के केस के बारे में कारोबारी को पता नहीं चल पाता था. उसकी प्रगति के बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन अब डिजिटल व्यवस्था होने से कारोबारियों को यह पता चलेगा कि उनका केस कहां पेंडिंग है और वह कहां तक पहुंचा है. इससे अपील के केस सुव्यवस्थित हो जायेंगे. जीएसटी परिषद् की घोषणा का शहर के प्रोफेशनल ने स्वागत किया है. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि इससे कागजी कार्रवाई के साथ प्रशासनिक बोझ भी कम हो जायेगा. कारोबारी बहुत ही आसान तरीके से डिजिटल व्यवस्था के तहत किसी तरह के टैक्स या पेनाल्टी के खिलाफ अपील में जा सकेंगे.
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