मुजफ्फरपुर से देवेश कुमार की रिपोर्ट
Muzaffarpur News: शहर के नए बसे मोहल्लों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं. पिछले कुछ वर्षों में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा विकसित किए गए दर्जनों मोहल्लों में अब सड़क, नाला और सरकारी पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम पूरी तरह से कानूनी अड़चनों में फंस गया है. नगर निगम ने अब किसी भी नए निर्माण कार्य से पहले संबंधित भूमि की मिल्कियत (स्वामित्व) की जांच अनिवार्य कर दी है. इसके लिए सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और अमीन की संयुक्त टीम गठित की गई है. जांच के बाद कई वार्डों में विकास योजनाएं पूरी तरह ठप पड़ गई हैं.
प्रॉपर्टी डीलरों की प्लॉटिंग से खड़ा हुआ नया संकट
नगर निगम की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि प्रॉपर्टी डीलरों ने बड़े भूखंड खरीदकर उनकी प्लॉटिंग की और नक्शे में 12 से 14 फीट चौड़ी सड़कें दिखाकर जमीन बेच दी. लोगों ने वहां मकान भी बना लिए, लेकिन राजस्व अभिलेखों (खतियान) में ये सड़कें आज भी निजी व्यक्तियों या मूल भू-स्वामियों के नाम पर ही दर्ज हैं. नियमानुसार निजी भूमि पर सरकारी फंड से कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता. इसी तकनीकी और कानूनी पेंच के कारण निगम ने अब इन नए इलाकों में हाथ खींच लिए हैं.
आरटीआई और कोर्ट केस के बाद निगम ने अपनाई सख्ती
बीते दिनों निजी जमीन पर सड़क-नाला बनाने को लेकर कई शिकायतें और आरटीआई के तहत खुलासे हुए थे. करोड़ों रुपये की सरकारी राशि निजी भूमि पर खर्च करने के कारण अधिकारियों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े. इस विवाद से बचने के लिए नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने निर्देश जारी किया है कि भूमि स्वामित्व की अमीन रिपोर्ट के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं होगा. इस कड़े रुख के बाद मेयर और डिप्टी मेयर की अनुशंसा भी बेअसर साबित हो रही है. जब तक कोई नीतिगत फैसला नहीं होता, तब तक नए मोहल्लों की 80 से 90 फीसदी योजनाओं पर ब्रेक लगा रहेगा.