Muzaffarpur BUIDCO drain construction: मुजफ्फरपुर शहर के वार्ड नंबर 49, लेन नंबर 4, शक्तिनगर में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं. मोहल्लेवासियों ने बुडको के प्रबंध निदेशक (एमडी) को लिखित और मौखिक शिकायत भेजकर निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता और तकनीकी अनदेखी बरतने का गंभीर आरोप लगाया है.
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घरों के पिलिंथ लेवल से भी ऊपर बना नाला, टापू बनने का डर
शिकायतकर्ता और सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय कर्मचारी उदय नारायण प्रसाद सहित स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा पिछले एक महीने से पूरे लेन की सड़क को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है. बिना किसी तकनीकी मापदंड के नाले का निर्माण कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा कर दिया गया है. हद तो यह है कि नाले की ऊंचाई कई घरों के पिलिंथ लेवल से भी ऊपर कर दी गई है. अभी सड़क का मुख्य निर्माण कार्य होना बाकी है. ऐसे में स्थानीय लोगों को डर सता रहा है कि भविष्य में जब सड़क बनेगी, तो उनके घर पूरी तरह टापू बन जाएंगे. इसके बाद नाले और बारिश का गंदा पानी सीधे लोगों के कमरों में घुसेगा.
रामभरोसे चल रहा काम, न ठेकेदार दिखते हैं और न कनीय अभियंता
मोहल्ले के लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि निर्माण स्थल पर न तो कभी बुडको के कनीय अभियंता (जेई) आते हैं और न ही मुख्य ठेकेदार दिखाई देते हैं. पूरा काम पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है. बरसात के इस मौसम में पूरे रोड में गड्ढा खोदकर मिट्टी फैला दी गई है. इस वजह से न तो गाड़ियां निकल पा रही हैं और न ही कोई व्यक्ति पैदल चल पा रहा है. स्कूली बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि बुजुर्गों को दवा और सब्जी जैसी जरूरी चीजें लाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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बुडको के पीडी पर अनदेखी का आरोप, एमडी से जांच की मांग
शिकायत पत्र में कहा गया है कि जब बुडको के परियोजना निदेशक (पीडी) निवास प्रसाद से इस संबंध में शिकायत की जाती है, तो वे दो जिलों के चार्ज में होने या बैठकों में व्यस्त होने का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेते हैं. किसी भी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, जिससे सरकारी राशि का खुला दुरुपयोग हो रहा है. स्थानीय नागरिकों ने बुडको के एमडी से मांग की है कि नाला निर्माण में तकनीकी एकरूपता लाई जाए और स्थलीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए.
