प्रभात कुमार, मुजफ्फरपुर
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतनेट परियोजना ने जिले के ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा बदलाव ला दिया है. जिला पंचायत कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, जिले की सभी 373 पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा से जोड़ दिया गया है. इस कदम से ग्रामीण अब अपने गांव में ही विभिन्न सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं. इस परियोजना के तहत, प्रत्येक पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर और आरटीपीएस काउंटर को सक्रिय कर दिया गया है. इन केंद्रों पर ग्रामीण अब बिजली बिल का भुगतान, ऑनलाइन आवेदन, आधार कार्ड अपडेट, और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण जैसे कार्य आसानी से करा सकते हैं. पहले इन कामों के लिए ग्रामीणों को शहर जाना पड़ता था, जिसमें उनका काफी समय और पैसा बर्बाद होता था.यह पहल सिर्फ एक तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल सशक्तिकरण की एक नई उम्मीद माना जा रहा है. यह ग्रामीणों को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बना रही है, जिससे उनके जीवन में सुविधा और दक्षता आई है. इसके अलावा, ””””””””ई-पंचायत”””””””” के लक्ष्य को पूरा करने में भी यह पहल सहायक साबित हो रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हुआ है. यह परियोजना दर्शाती है कि कैसे डिजिटल तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटा जा सकता है, जिससे एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण हो सके.
योजना का उद्देश्य
सुलभ कनेक्टिविटी: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सभी लोगों के लिए मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच बढ़ानाहाई-स्पीड इंटरनेट: भारतनेट कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना
कॉमन सर्विस सेंटर: ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और डिजिटल भुगतान जैसी विभिन्न सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचानाडिजिटल साक्षरता: ग्रामीण आबादी को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शिक्षित करना
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