12 दिसंबर तक निष्पादन का सख्त निर्देश, शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरजिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री (से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शिकायतों को लंबित रखने पर अब सख्त रुख अपना लिया है. ”सीएम डैशबोर्ड” और ”जनता के दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम से संबंधित 500 से अधिक परिवाद पत्रों को अब तक निष्पादित न करने पर, प्रशासन ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है. अपर समाहर्त्ता-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी (जनता दरबार) ने इस मामले में 16 प्रमुख विभागों और अंचल अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं.
इन सभी कार्यालयों को दिनांक 12 दिसंबर तक हर हाल में लंबित आवेदनों का निष्पादन करने के लिए सख्त निर्देश दिया गया है. प्रशासन ने बताया कि कई बार ऑफलाइन और इमेल के माध्यम से निर्देश दिए जाने के बावजूद संबंधित कार्यालयों से निष्पादन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है. बार-बार समीक्षा के बाद भी लंबित आवेदनों के निष्पादन की गति अत्यंत धीमी रही, जिसे पत्र में ”अत्यंत खेदजनक” बताया गया है.ये कार्यालय भी लपेटे में
अंचलाधिकारी, कांटी, कटरा, मीनापुर, मोतीपुर, पारु, गायघाट और साहेबगंज में भी जनता दरबार से जुड़े मामले लंबित हैं. इसके अलावा, आरसीडी और आरडब्ल्यूआरडी के कार्यपालक अभियंताओं के पास भी 14-14 मामले लंबित पाए गए हैं.जारी पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा. शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ वेतन स्थगन सहित अग्रेतर कार्रवाई के लिए डीएम को ससूचित कर दिया जाएगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है