मुजफ्फरपुर.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जायेगा. जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि वह अपने अपने पंचायतों का अच्छे विकास कर सके. इसके क्रियान्वयन को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के मद से कुल 40 करोड़ 19 लाख रुपये का आवंटन सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है. केंद्र प्रायोजित यह योजना है, जो वर्ष 2022 से 2026 तक संचालित होगी. इसके तहत केंद्रांश और राज्यांश मद का औसत 60 अनुपात 40 है. यानी 25 करोड़ रुपये केंद्रांश और शेष 15 करोड़ 19 लाख रुपये राज्यांश मद से दी गई है. उक्त राशि का उपयोग पंचायतों में कार्य क्षमता विकसित करने और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने में किया जायेगा. पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी जिलों को इसकी जानकारी दी है.साथ ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है. इस राशि के निकासी और व्ययन पदाधिकारी उप सचिव होंगे. इसका उपयोग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनुमोदित इकाईयों अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों में किया जाएगा. राशि खर्च होने के बाद अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र देने को कहा गया है. ताकि अगले आवंटन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.
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