मोतिहारी. पीएम पोषण योजना के तहत आइवीआरएस का जवाब नहीं देना प्रधानाध्यापकों को महंगा पड़ा है. नवंबर 23 से मार्च 2024 तक कुल 158 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने लगातार आइवीआरएस का जवाब नहीं दिया है. इन प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित करते हुए जवाब तलब करने का निर्देश निदेशक मध्याह्न भोजन योजना ने डीइओ को दिया है. साथ हीं जवाब संतोष जनक नहीं होने पर वेतन कटौती का निर्देश दिया है. इसकी जानकारी देते हुए डीपीओ पीएम पोषण योजना प्रह्लाद प्रसाद गुप्ता ने बताया कि नवंबर 23 से जनवरी 24 तक कुल 77 प्रधानाध्यापकों ने आइवीआरएस कॉल का लगातार जवाब नहीं दिया है. वहीं फरवरी 2024 में 44 व मार्च में 37 प्रधानाध्यापकों ने कॉल का जवाब नहीं दिया है. डीपीओ ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में उक्त सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित करते हुए जवाब -तलब किया जा रहा है. इन्हें दो दिनों के अंदर जवाब देना होगा. जवाब संतोष जनक नहीं होने पर पर विभागीय निर्देश के आलोक में वेतन कटौती की जाएगी. डीपीओ ने बताया कि नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक कॉल नहीं उठाने वाले 77 प्रधानाध्याकों का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर एक माह के वेतन की कटौती का निर्देश प्राप्त हुआ है. वहीं फरवरी में कॉल नहीं उठाने वाले 44 व मार्च में कॉल नहीं उठाने वाले 37 प्रधानाध्यापकों का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर एक सप्ताह का वेतन कटौती करने का निर्देश निदेशालय द्वारा जारी किया गया है. वेतन से कटौती गई राशि को कोषागार में जमा किया जाएगा. निदेशालय द्वारा इन विद्यालयों की सूची कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है. डीपीओ ने बताया कि अप्रैल माह में 643 विद्यालयों की सूची कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जिनके द्वारा कॉल रीसीव नहीं किया गया है.डीपीओ ने बताया कि प्रधानाध्यापकों के साथ संबंधित प्रखंड के एमडीएम बीआरपी के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.
आइवीआरएस के कॉल का जवाब नहीं देने वाले 158 प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित
पीएम पोषण योजना के तहत आइवीआरएस का जवाब नहीं देना प्रधानाध्यापकों को महंगा पड़ा है.
