Revenue Office Surprise Inspection: मोतिहारी जिला राजस्व कार्यालय का गुरुवार को जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने औचक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पूरी पारदर्शिता लाना और आम जनता की समस्याओं का त्वरित निवारण सुनिश्चित करना था. औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय में तैनात सभी 10 कर्मी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित पाए गए. डीएम ने सभी कर्मियों से एक-एक कर उनका परिचय लिया और उनके जिम्मे सौंपे गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने दफ्तर की कार्यशैली को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए.
High Court Pending Cases: पंजी का संधारण और कार्य आवंटन की जांच
डीएम ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना, आयुक्त कार्यालय मुजफ्फरपुर और जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त पत्रों के संधारण की गहन जांच की. उन्होंने निर्देश दिया कि आगत पंजी और कार्य आवंटन से संबंधित लॉग बुक को पूरी तरह सही ढंग से मेंटेन किया जाए. डीएम ने कहा कि इसकी नियमित रूप से समीक्षा होनी चाहिए, ताकि कोई भी सरकारी पत्र बिना वजह लंबित न रहे. लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी.
जनसमस्याओं और भूमि मामलों का त्वरित निपटारा
जिलाधिकारी ने जनता दरबार, जनसुनवाई और सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर की गई कार्रवाई का जायजा लिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के निर्धारित लक्ष्य 'सबका सम्मान-जीवन आसान' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. आमजन की शिकायतों का बिना देरी समाधान सुनिश्चित हो. इसके अलावा अभियान बसेरा, धार्मिक न्यास, भू-अर्जन, बेतिया राज की जमीन, भू-दान और खास महल से जुड़ी जमीनों के मामलों की बिंदुवार समीक्षा कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए.
कोर्ट मामलों पर कड़ा रुख और कर्मियों को नसीहत
समीक्षा के दौरान न्यायालय से संबंधित मामलों पर डीएम ने बेहद सख्त रुख अपनाया. उन्होंने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के 246 मामलों में बिना किसी विलंब के शीघ्र प्रति शपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल किया जाए. साथ ही एमजेसी के 44 मामलों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर करने का आदेश दिया. कर्मियों को हिदायत दी गई कि रिकॉर्ड्स का रखरखाव दुरुस्त रखें और जरूरी सामग्री की तुरंत खरीदारी करें. निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा, राजस्व प्रभारी सुश्री निधि सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे.
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