Lok Adalat, traffic challan: आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ट्रैफिक चालान और अन्य परिवहन संबंधी मामलों का बड़े पैमाने पर निबटारा किया जाएगा. इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सचिन कुमार ने जिला परिवहन पदाधिकारी और यातायात पुलिस अधिकारियों के साथ बुधवार को एक अहम बैठक की. इस उच्चस्तरीय बैठक में लंबित ट्रैफिक चालान मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई.
Traffic challan News: त्वरित और सुलभ न्याय का प्रभावी माध्यम है लोक अदालत
प्राधिकार सचिव सचिन कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय दिलाने का एक बेहद प्रभावी मंच है. इसके जरिए अदालतों में लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर सुगमता से समाधान किया जाता है, जिससे आम जनता का समय और पैसा दोनों बचता है.
90 दिन पुराने चालानों की सूची तैयार करने का निर्देश
सचिव ने यातायात विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे 90 दिनों से अधिक पुराने सभी लंबित ट्रैफिक चालान मामलों की सूची तैयार करें. इसके साथ ही संबंधित वाहन चालकों और पक्षों को समय पर नोटिस या सूचना भेजी जाए, ताकि वे आगामी लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का आसानी से निपटारा करा सकें.
वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत
लोक अदालत में मामलों के निष्पादन से वाहन चालकों को अदालती चक्करों से शीघ्र राहत मिलेगी. बैठक के दौरान ट्रैफिक चालानों के अलावा अन्य परिवहन से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों के निष्पादन की रणनीति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
बैठक में मौजूद रहे कई प्रमुख अधिकारी
इस महत्वपूर्ण समन्वय बैठक में यातायात डीएसपी सुजीत कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू और मोटरयान निरीक्षक अजय शंकर समेत कई अन्य अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे. सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से जुड़े मामलों को समयबद्ध तरीके से निबटाने का भरोसा दिलाया है.
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