मधुबनी. जिला स्थित न्यायालयों में लंबित मामलों के समय पर निस्तारण में बाधा बन रही लिपिकों की कमी अब काफी हद तक दूर होने जा रही है. पटना उच्च न्यायालय ने मधुबनी न्यायमंडल को 55 अपर डिविजन लिपिक उपलब्ध कराए हैं. इनमें से अभी तक 33 लिपिकों ने योगदान दे दिया है, जबकि शेष 22 लिपिकों के माह के अंत तक योगदान करने की संभावना जतायी जा रही है, लिपिकों को योगदान लेने के बाद सिविल कोर्ट मधुबनी सहित झंझारपुर एवं बेनीपट्टी अनुमंडलिय कोर्ट में नियुक्ति की जाएगी. वहीं, नये लिपिकों के आने से कोर्ट के कार्यों में गति आएगी और पक्षकारों को भी समय पर सुविधा मिल सकेगी. लंबे समय से लंबित कई मामलों के समय पर निस्तारण हो सकेगा. इस संबंध में न्यायालय प्रबंधक सरफराज आलम ने कहा कि लिपिकों के योगदान के बाद उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. ताकि वे सिविल व फौजदारी वादों से संबंधित रिकॉर्ड, न्यायालय की प्रक्रियाओं व प्रशासनिक नियमों को सुव्यवस्थित ढंग से संभाल सके. उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थी जो योगदान नही लें सके हैं वे डाक के माध्यम से सूचना भेज दी गई है.
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