मधुबनी
. केंद्र और राज्य सरकार का पूरा फोकस डिजिटलीकरण पर है. आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन अंतर्गत सभी निजी चिकित्सा संस्थानों का शत प्रतिशत फैसिलिटी रजिस्ट्री पर जोर दिया जा रहा है. यह सभी निजी औषधि दुकानों के लिए है. इसमें मरीज के साथ साथ सरकार को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा. इसे निजी स्वास्थ्य संस्थानों की मॉनेटरीग आसानी से हो सकेगी. इसके लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिला में संचालित नर्सिंग होम, ओपीडी क्लिनिक, पैथोलॉजी, फिजियोथैरेपी सेंटर, रेडियोलॉजी क्लिनिक, फार्मेसी को एबीडीएम अंतर्गत एचएफआर संख्या जारी करना आवश्यक है.थोक एवं खुदरा विक्रेता कार्यशाला में हुए शामिल
विभागीय निर्देश के आलोक में कार्य में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से जिला क्रियान्वयन इकाई द्वारा सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिले के थोक एवं खुदरा औषधि विक्रेताओं को डिजिटलीकरण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन सदर अस्पताल सभागार कक्ष में किया गया. जिला कार्यक्रम समन्वयक कुमार कुमार प्रिय रंजन एवं सहायक औषधि निर्देशक ने कार्यशाला में औषधि विक्रेताओं को डिजिटलीकरण से संबंधित लाभ के बारे में अवगत कराया. जिले के सभी औषधि निरीक्षक औषधि एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव व अन्य सदस्यों के साथ-साथ कई थोक एवं खुदरा विक्रेता होने कार्यशाला में भाग लिया.एचएफआर बनाने की विधि
कार्यशाला में परियोजना समन्वय द्वारा एचएफआर बनाने की विधि एवं जरूरी दस्तावेजों के बारे में अवगत कराया गया. कार्यशाला में अवगत कराया गया कि इस कार्य में कोई भी औषधि विक्रेता स्वयं अपना निबंधन Website :nhpr.abdm.vov.in पर जाकर कर सकता है. निबंधन के लिए आधार कार्ड, ईमेल आईडी , निबंधन प्रमाण पत्र और औषधालय का फोटो अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले समस्त संस्थाओं और खुदरा मेडिकल स्टोर को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन पर पंजीयन कराना आवश्यक है. बैठक में सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार, सहायक औषधि नियंत्रक प्रदीप कुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज कुमार मिश्रा. जिला कार्यक्रम समन्वयक कुमार प्रियरंजन, परियोजना समन्वयक जयशंकर कुमार, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी औषधि निरीक्षक, ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव एवं अन्य प्रतिनिधि शामिल थे.
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