मधुबनी. अखिल भारतीय राज्य सरकार पेंशनर्स फेडरेशन के सदस्यों ने मंगलवार को सात सूत्री मांगें पूरी कराने के लिए समाहरणालय के सामने धरना दिया. उनकी मुख्य मांगों में सभी चार श्रम संहिताओं को रद्द करने, पीएफआरपीए अधिनियम को रद्द करने, एनपीएस-यूपीएस को समाप्त करने, फंड प्रबंधकों को राज्य सरकारों को जमा की गयी राशि वापस करने का निर्देश देने, सभी को इपीएस 95 से परिभाषित पेंशन प्रणाली के तहत लाने, राज्य वेतन आयोग का गठन करना मांगे शामिल है. धरना का नेतृत्व विक्रम यादव, जिला मंत्री दयानंद झा ,मोहन झा, श्याम नारायण सिंह, जय कांत झा, रुद्र नारायण यादव कर रहे थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है