Madhubani garbage free target: मधुबनी शहर को 31 दिसंबर 2027 तक पूरी तरह कचरा मुक्त बनाने की निश्चित समय-सीमा तय कर दी गई है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में राज्य के मुख्य सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने कचरा प्रबंधन से जुड़ी सभी योजनाओं में तेजी लाने और उनकी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों को ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा है.
waste management: एनजीटी के निर्देश पर योजनाओं में तेजी
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में दाखिल किए गए शपथ पत्र के बाद तय समय सीमा में कचरा प्रबंधन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी अब स्थानीय नगर निकायों पर आ गई है. नगर निगम क्षेत्र में पुराने कचरे के निस्तारण और डंपिंग साइट का प्रबंधन लंबे समय से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. विभाग के इन निर्देशों के बाद शहर में कचरा प्रसंस्करण के कार्यों में और अधिक तेजी आने की उम्मीद है.
एमआरएफ, कंपोस्ट प्लांट और लेगेसी वेस्ट पर जोर
विभाग के अपर सचिव सह विशेष सचिव विनोद कुमार द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निकायों में कचरा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए. इनमें मुख्य रूप से मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ), कंपोस्ट प्लांट स्थापित करने और पुराने पड़े कचरे के निस्तारण यानी लेगेसी वेस्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं.
एस्टीमेट ट्रैकिंग सिस्टम से होगी ऑनलाइन निगरानी
कार्यों में पूरी पारदर्शिता और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने ‘एस्टीमेट ट्रैकिंग’ सिस्टम के जरिए एक निष्पक्ष प्रणाली लागू की है. सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंताओं को अपने क्षेत्र की योजनाओं की नियमित निगरानी करने और निर्धारित प्रारूप में प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. लक्ष्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.
अधिकारी अमिताभ गुंजन का बयान
सहायक लोक स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी अमिताभ गुंजन ने बताया कि मधुबनी शहर दिसंबर 2027 तक पूरी तरह कचरा मुक्त हो जाएगा. एमआरएफ सेंटर, कंपोस्ट प्लांट और लेगेसी वेस्ट के निस्तारण से जुड़े कार्य शुरू करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है. विभाग की गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे.
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