मधुबनी. मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के विरोध और ट्रेड यूनियन की हड़ताल को सफल बनाने के लिए सोमवार को पूर्व मंत्री सह नगर विधायक समीर कुमार महासेठ के मधुबनी स्थित आवास पर इंडिया गठबंधन समन्वय समिति जिला इकाई की बैठक हुई. मीटिंग राजद जिला अध्यक्ष सह संयोजक बीर बहादुर राय की अध्यक्षता में हुआ. बैठक में समन्वय समिति मधुबनी ने संयुक्त रुप से बयान जारी कर कहा कि नोटबंदी के बाद अब सरकार बिहार में वोटबंदी की तैयारी कर रही है. चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया है कि 2003 के बाद जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है उन्हें अपना और अपने माता पिता का जन्म और वास का कागज दिखलाना होगा. ऐसा तो कभी नहीं हुआ था. एक महीना का समय दिया गया है और जो लोग कागज नहीं जमा करेंगे उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा. देश के दस ट्रेड यूनियन ने मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई, 2025 को राष्ट्रीय मजदूर हड़ताल का आह्वान किया है. मोदी सरकार ने दशकों से स्थापित 44 श्रम कानूनों का निषेध कर 4 लेबर कोड बनाने का फैसला किया है, जो श्रमिकों के अधिकारों पर कुठाराघात है. उसे वापस लेने की मांग के साथ राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों, उपक्रमों और संपत्तियों को बेचे जाने, मजदूरों की मजदूरी और मनरेगा मजदूरी बढ़ाने एवं यूनिवर्सल पेंशन व्यवस्था लाने को मुद्दा बनाया गया है. इंडिया गठबंधन समन्वय समिति, बिहार की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि हाल में मतदाता पुनरीक्षण के माध्यम से मोदी सरकार के इशारे पर साजिशन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार के प्रवासी मजदूरों, गरीबों और आम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के हिटलरशाही कार्रवाई है. उपरोक्त मुद्दों में शामिल कर मजदूर संगठनों के देशव्यापी हड़ताल को पूर्ण सक्रियता के साथ सड़क पर उतरकर समर्थन देने का निर्णय लिया गया है. बैठक में पूर्व विधायक रामाशीष यादव, राजकुमार यादव, ध्रुवनारायण कर्ण, सुबोध मंडल, कृपानाथ पाठक, मनोज मिश्रा, अमानुल्लाह खान, मिथिलेश झा, सत्यनारायण राय, मनोज यादव, दिलीप झा, गणपति झा, श्याम सुंदर सहनी, विष्णुदेव चौधरी, फ़ुलहसन अंसारी, हनुमान राउत, पवन यादव, प्रदीप प्रभाकर, इंद्रजीत राय, राजेंद्र यादव, संजय कुमार यादव, हेमंत सिंह, अमित यादव, सचिन चौधरी, ज़की अहमद पम्मू, कांग्रेस के प्रो.अकील अंजुम, मुनीन्द्र कुमार झा, प्रो.मीनू पाठक उपस्थित थे.
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