Madhubani News: राज्य खाद्य निगम को चावल आपूर्ति की अंतिम तिथि नजदीक आते ही सहकारिता विभाग ने बकायेदार पैक्स अध्यक्षों और व्यापार मंडलों पर सख्ती शुरू कर दी है. सरकार के निर्देशानुसार चावल जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित है. ऐसे में विभाग समय सीमा के भीतर बकाया चावल जमा कराने के लिए लगातार पैक्स अध्यक्षों से संपर्क कर रहा है.
जिला सहकारिता विभाग के अनुसार इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के एवज में पैक्स अध्यक्षों को राज्य खाद्य निगम को कुल 68,121 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराना था. हालांकि 12 जुलाई तक केवल 56,354 मीट्रिक टन चावल की ही आपूर्ति हो सकी है.
176 पैक्स और व्यापार मंडलों पर बकाया
सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के 176 पैक्स और व्यापार मंडलों पर अभी भी 11,767 मीट्रिक टन चावल बकाया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार ने बताया कि सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों (बीसीओ) को पैक्स अध्यक्षों से लगातार संपर्क कर निर्धारित समय सीमा के भीतर चावल जमा कराने का निर्देश दिया गया है.
17 बड़े बकायेदारों को नोटिस
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि जिले के 17 पैक्स अध्यक्षों पर सबसे अधिक, यानी 5,500 मीट्रिक टन से अधिक चावल बकाया है. इन सभी को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है.
समय पर चावल नहीं जमा किया तो होगी कार्रवाई
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर राज्य खाद्य निगम को चावल उपलब्ध नहीं कराया गया तो संबंधित पैक्स के विरुद्ध बिहार सहकारी समिति अधिनियम के तहत निलंबन सहित विधिसम्मत कार्रवाई शुरू की जाएगी. विभाग ने सभी बकायेदार पैक्स अध्यक्षों को समय सीमा का पालन करने की हिदायत दी है.