Encroachment Drive: मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत मनपौर पंचायत के गम्हरिया गांव में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने आखिरकार सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. पटना उच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद अंचल प्रशासन ने पहले अतिक्रमित भूभाग को पूरी तरह चिन्हित किया और सभी संबंधित अतिक्रमणकारियों को कानूनी नोटिस भेजा था. इसके बाद बुधवार से प्रशासनिक अमले ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर लगभग 76 लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की.
Bulldozer Action: पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई प्रशासनिक कार्रवाई
गम्हरिया गांव में लंबे समय से सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद विराम लग गया है. न्यायालय के स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद अंचल कार्यालय हरकत में आया और भूमि की पैमाइश कराकर अवैध कब्जों को सूचीबद्व किया गया. अदालत के आदेश का पालन कराते हुए प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
करीब 76 अतिक्रमणकारियों को भेजा गया था नोटिस
कार्रवाई से पहले स्थानीय प्रशासन ने नियमों का पालन करते हुए कुल 76 लोगों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया था. निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से कब्जा नहीं हटाने के बाद बुधवार को प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण और कब्जों को ध्वस्त करना शुरू किया. इस दौरान गांव में अफरातफरी का माहौल देखा गया.
भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चली बुलडोजर कार्रवाई
कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित विरोध से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी. शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर रहकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी की. पुलिस की मुस्तैदी के कारण विरोध करने वाले लोग खुलकर सामने नहीं आ सके.
सीओ अभिषेक आनंद का बयान और आगे की प्रक्रिया
अंचल अधिकारी (सीओ) अभिषेक आनंद ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण हटाने की यह पूरी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में की जा रही है. उन्होंने कहा कि अभियान पूरा होने के बाद अंचल स्तर से विस्तृत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को समर्पित की जाएगी. ऊपर से प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार आगे भी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी.
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