मधुबनी. राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक संघ के जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष संजीव कुमार कामत की अध्यक्षता में हुई. संचालन प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा ने की. मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि विभागीय अधिकारी जान बूझकर नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी करते हैं. विभाग की ओर से विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण कर अक्टूबर महीने का वेतन भुगतान करने के आदेश के बावजूद बिना वेतन संरक्षण व बिना वेतन निर्धारण किये ही भुगतान किया, जबकि डीपीओ स्थापना कार्यालय की ओर से राज्य सरकार को विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण सहित भुगतान करने की झूठी सूचना देकर गुमराह किया. नवंबर महीने बीतने के बावजूद जिले के विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण सहित वेतन निर्धारण नहीं किया गया, जबकि डीइओ अक्षय कुमार पाण्डेय ने संघ के प्रतिनिधियों को शीघ्र वेतन निर्धारण करने का आश्वासन दिया था. बैठक में हर महीने के 5 तारीख तक नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने, विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण सहित वेतन निर्धारण करने, नवंबर महीने के वेतन के साथ ही बकाया अंतर वेतन का भुगतान करने, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों के एचआर, डीए एवं इंक्रीमेंट अपडेट करने, नगर निकायों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों को यात्रा भत्ता देने सहित शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी आनंद शर्मा से मिलने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया. बैठक में आगामी स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए जिले के प्रत्येक प्रखंडों में कम से कम 1000 मतदाता बनाने का प्रयास करने का निर्णय लिया गया. बैठक में सुरेंद्र प्रसाद यादव, राकेश कुमार चौधरी, लीलाधर पासवान, सतीश चंद्र प्रसाद, प्रभाष चौधरी, मनीष कुमार कर्ण, हृदेश कुमार, सुनील कुमार पासवान, मो मकसूद आलम, कामोद साफी, सुनील कुमार कापड़ी, कृष्ण कुमार उर्फ कपिल देव यादव, शंभू शरण गोईत, धीरेंद्र कुमार शामिल हुए.
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