मधुबनी : राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम पंचायत के विकास कार्य को बाधित करने एवं मुखिया को बदनाम करने के साथ ही कार्रवाई वाली योजना ही बन कर रह गयी है. जिस प्रकार की पहल सरकार ने की है वह सीधे तौर पर यह साबित कर रहा है कि सरकार को मुखिया के हित या पंचायत के हित से कोई सरोकार नहीं है. अब मुखिया केवल नाम को पंचायत प्रतिनिधि रह जायेंगे. इसके खिलाफ मुखिया संघ आंदोलन करने को तैयार है.
उक्त बातें परिसदन में जिला मुखिया संघ के बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए कृपानंद झा आजाद ने कही. वहीं अन्य मुखिया ने कहा कि केद्र सरकार द्वारा 14 वीं वित्त के लिये आवंटित राशि में से 80 फीसदी राशि को सरकार ने सात निश्चय में लगा दिया है. वहीं पंचायत को मिलने वाली राशि का भी 80 फीसदी राशि सात निश्चय कार्यक्रम में लग रहा है. इससे योजनाओं में गड़बड़ी की आशंका बढ़ती जा रही है. यदि जांच में गड़बड़ी का मामला आया तो मुखिया पर कार्रवाई होगी. इसका मुखिया संघ विरोध करती है. इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जायेगा. बैठक में सूर्य नारायण सिंह, अजय कुमार झा, राधेश्याम यादव, अजित पासवान सहित कई मुखिया उपस्थित थे.