Motihari News: बिहार में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. गृह विभाग ने बिहार के पाँच सबसे संवेदनशील जिलों में ‘पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण’ (SP Rural) के नए पदों के सृजन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में पुलिसिंग को बेहतर बनाना और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है.
इन 5 जिलों में होगी ग्रामीण एसपी की तैनाती
गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने जिन जिलों को अपराध और सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील माना है, उनमें समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, वैशाली और सिवान शामिल हैं. इन जिलों में अब जिला एसपी के साथ-साथ एक समर्पित ग्रामीण एसपी भी होंगे, जो विशेष रूप से प्रखंड और पंचायत स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे.
सुदूर इलाकों में पुलिस का बढ़ेगा इकबाल
समस्तीपुर जैसे भौगोलिक रूप से बड़े और घनी आबादी वाले जिलों में सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस की सीधी पहुंच को और मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है. अक्सर दूरी के कारण पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम अधिक हो जाता था, लेकिन अब ग्रामीण एसपी के आने से थानों की सीधी मॉनिटरिंग होगी. इससे न केवल आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी, बल्कि भूमि विवाद और लूट जैसी घटनाओं का निपटारा भी तेजी से होगा.
सांप्रदायिक सौहार्द और सुरक्षा पर विशेष फोकस
सरकार का मानना है कि संवेदनशील इलाकों में एक समर्पित उच्चाधिकारी की उपस्थिति से सांप्रदायिक तनाव की स्थितियों को शुरुआत में ही नियंत्रित किया जा सकेगा. अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है. अधिवक्ता दिगंबर कुमार ने इसे जिले के लिए राहत भरी खबर बताते हुए कहा कि इससे पुलिसिंग प्रणाली में पेशेवर कुशलता आएगी.
अब दो मोर्चों पर काम करेगी पुलिस
इस नए बदलाव के बाद जिला एसपी अब शहरी क्षेत्रों और महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, जबकि ग्रामीण एसपी ग्रामीण अपराधों की रोकथाम के लिए जवाबदेह होंगे. इससे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम जनता के बीच सुरक्षा का भाव और अधिक गहरा होगा.
मोतिहारी से अमरेश वर्मा के साथ समस्तीपुर से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट