मोतिहारी से सच्चिदानंद सत्यार्थी की रिपोर्ट
Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले में सरकारी बकाया राशि की वसूली को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. नीलाम पत्र पदाधिकारी सह जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने वर्षों से सरकारी राशि डकारने वाले 66 डिफॉल्टर चिमनी संचालकों के विरुद्ध गिरफ्तारी और कुर्की-जब्ती का वारंट निर्गत किया है. सरकार के सख्त रुख के बाद अब खनन विभाग और बैंकों का बकाया नहीं चुकाने वालों की खैर नहीं है.
करोड़ों का बकाया, अब होगी जेल और कुर्की
यह कार्रवाई विशेष रूप से उन चिमनी संचालकों पर की गई है जिन्होंने खनन विभाग की बड़ी राशि लंबे समय से जमा नहीं की है. निर्गत वारंटों में बैंक ऑफ बड़ौदा और ग्रामीण बैंक के डिफाल्टर भी शामिल हैं. अकेले हरसिद्धि थाना क्षेत्र के 66 संचालकों को इस सूची में रखा गया है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि राशि की वसूली के लिए बिहार पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत जमीन नीलाम करने तक की नौबत आ सकती है.
किस्तों में भुगतान का आखिरी मौका
नीलाम पत्र पदाधिकारी ने डिफॉल्टरों को चेतावनी के साथ एक राहत भरा विकल्प भी दिया है. उन्होंने कहा कि जो ऋणी एक बार में पूरी राशि जमा करने में असमर्थ हैं, वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से शपथ पत्र देकर किश्तवार (इन्स्टॉलमेंट) भुगतान के लिए आवेदन दे सकते हैं. जिनके विरुद्ध अभी वारंट जारी नहीं हुआ है, वे स्वयं उपस्थित होकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
प्रशासन की सख्त चेतावनी
अधिकारी ने साफ लहजे में कहा है कि यदि बकायादार स्वयं आगे आकर राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध गिरफ्तारी और कुर्की की प्रक्रिया को सख्ती से अंजाम दिया जाएगा. इसके लिए डिफाल्टर ऋणी स्वयं जिम्मेदार होंगे. इस बड़ी कार्रवाई से जिले के अन्य डिफाल्टरों और अवैध संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है.