सिविल कोर्ट में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसकी तैयारी को लेकर डीएलएसए सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव-सह सीनियर जज पूजा कुमारी साह की अध्यक्षता में बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. बैठक में लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सुलह से त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए.
सुलह से होगा मामलों का त्वरित निष्पादन
सचिव पूजा कुमारी साह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस, बैंक लोन, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, बिजली, पानी, सेवानिवृत्ति संबंधी वाद सहित अन्य दीवानी मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारित एवार्ड को सिविल कोर्ट की डिग्री के समान कानूनी मान्यता प्राप्त है.
बैंक अधिकारियों को अभी से तैयारी का निर्देश
बैठक में बैंक अधिकारियों को लोन से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए अभी से तैयारी शुरू करने को कहा गया. अधिकारियों से संबंधित मामलों की सूची तैयार कर पक्षकारों से संपर्क करने और समझौते के माध्यम से मामलों के निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया. बैठक में स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, अरोहन, बंधन बैंक सहित अन्य बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे.
1522 लोगों को भेजा जा रहा नोटिस
जिले के 18 थाना क्षेत्रों में सुलहनीय मामलों को लेकर 1522 लोगों को चौकीदार के माध्यम से नोटिस भेजा जा रहा है. इनमें अब तक 168 लोगों को नोटिस का तामिला कराया जा चुका है. वहीं, बैंक से जुड़े मामलों में 3754 लोगों को नोटिस भेजा जाएगा. इसमें बंधन बैंक के 1019, आरबीएल के 1807, अरोहन के 380 और सेंट्रल बैंक के 211 मामले शामिल हैं.
31 अगस्त को ई-चालान मामलों पर विशेष बैठक
स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन अजीत कुमार मिश्र ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक के लंबित ई-चालान से जुड़े ट्रैफिक मामलों के निष्पादन के लिए 31 अगस्त को विशेष बैठक आयोजित की जाएगी. इसके माध्यम से लंबित मामलों का नियमानुसार निपटारा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.