20 पंचायतों में विशेष शिविर, 2477 अनुसूचित जनजाति परिवारों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

डीएम ने कहा कि “सबसे दूर, सबसे पहले” थीम पर आधारित इस अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति परिवारों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. शिविरों में विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़े आवेदन लिए जाएंगे और उनका त्वरित निष्पादन किया जाएगा. साथ ही पात्र लाभुकों को आवश्यक प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

मधेपुरा से कुमार आशीष की रिपोर्ट:

मधेपुरा: अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सोमवार को समाहरणालय में “जन भागीदारी-आईईसी” राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई. कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने किया. इस अभियान के तहत जिले की विभिन्न पंचायतों में 18 मई से 25 मई तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे.

डीएम ने कहा कि “सबसे दूर, सबसे पहले” थीम पर आधारित इस अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति परिवारों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. शिविरों में विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़े आवेदन लिए जाएंगे और उनका त्वरित निष्पादन किया जाएगा. साथ ही पात्र लाभुकों को आवश्यक प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

शिविरों में स्वास्थ्य सेवाओं के तहत मेडिकल कैंप लगाकर जांच और उपचार की सुविधा भी दी जाएगी. इसके अलावा जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जाएगा. वहीं जनजातीय गरिमा उत्सव-2026 के तहत समुदाय को विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार जिले के मुरलीगंज प्रखंड की 9 पंचायतों, बिहारीगंज की 4, ग्वालपाड़ा की 3, कुमारखंड की 3 और चौसा की 1 पंचायत सहित कुल 20 पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे. इस अभियान के माध्यम से कुल 2477 अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है.

अभियान के सफल संचालन के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार पासवान को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. वहीं प्रखंड स्तर पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और पंचायत स्तर पर विकास मित्रों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

बैठक में अपर समाहर्ता सह उप विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, डीएलएओ अमन कुमार सुमन, अनुमंडल पदाधिकारी संतोष कुमार सहित कई जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

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Published by: Shruti Kumari

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