जिले में होने वाले विकास कार्यों की जिलाधिकारी ने की चर्चा
जिले में अब विदेशी शराब की सिर्फ 10 दुकानें ही होंगी संचालित
आठ दुकान स्थलों की उपलब्धता संबंधी आवेदन हुए प्राप्त
रेल विद्युत इंजन कारखाना निर्माण की अधिग्रहित भूमि के लिए दी जा रही राशि
मधेपुरा : रेल विद्युत इंजन कारखाना, मधेपुरा के निर्माण के लिए कुल अधिग्रहित भूमि 306.07 एकड़ में से 205 एकड़ भूमि की राशि रैयतों को भुगतान कर दी गयी है. बिहार सरकार की भूमि 13.67 एकड़ टाइटिल सूट में लंबित 30 एकड़ मौजा चकला में भुगतान के लिए लंबित 35 एकड़, मौजा अमानत दक्षिणबाड़ी में भुगतान के लिए लंबित 17 एकड़ व मौजा तुनियाही उत्तर व दक्षिण में भुगतान के लिए लंबित 6.5 एकड़ भूमि शेष है. साथ ही पुलिस लाइन के निर्माण के लिए कुल रकबा 23.71 एकड़ भूमि अर्जित की गयी है. निर्धारित दर 20 हजार रुपये प्रति डीसमिल की दर से प्राक्कलित राशि तय की गयी है.
इसमें 13,08,79,200 रुपये में से 96,16,672 रुपये का भुगतान किया जा चुका है. ये जानकारी जिला समाहरणालय के सभागार में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में जिलाधिकारी मो सुहैल ने दी.
जिलाधिकारी ने कहा कि उत्पाद, पंचायत, भवन, सर्वे, अनुकंपा, सामाजिक सुरक्षा, आइसीडीएस, कार्यपालक सहायक का संविदा पर नियोजन समेत कई अन्य मुद्दों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि नई उत्पाद नीति 2015 के तहत जिले में अब केवल 10 विदेशी शराब की दुकानें ही संचालित की जायेगी.
इसका संचालन सरकारी स्तर पर बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जायेगा. इन दुकानों में से 8 दुकान स्थलों की उपलब्धता संबंधी आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं. इसमें एकरारनामा की कार्रवाई अमल में लायी जा रही है. नई उत्पाद नीति को प्रभावी बनाने व प्रर्वतन तंत्र को मजबूत करने के लिए जिले में कुल 13 स्थानों मठाही, तुनियाही, कमरगामा चौक, जोरगामा चौक, भागवत चौक, चित्ती भतरंधा, मधैली साइफन के पास, टिकुलिया बाजार के आगे, खाड़ा बुधमा चौक, कठौतिया धार के पास, सोनामुखी चौक, रेशना बाजार एनएच 106 व जीरो माइल भटगामा में चेक पोस्ट को चिह्नित किया गया है.
साथ ही 23 जगहों पर बैरियर भी स्थापित किए जाने की घोषणा की गयी है. इसके अलावे 34 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा ताकि हरेक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत आम निर्वाचन 2016 के लिए मतदाता सूची तैयार किया जा चुका है. इसमें आरक्षण प्रपत्र जांच के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना को दिनांक 01 फरवरी 16 को भेज दिया गया है. जिला अंतर्गत 2242 मूल मतदान केंद्र तथा 86 सहायक मतदान केंद्र, कुल 2328 प्रारूप मतदान केंद्रों की सूची तैयार की गयी है. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 10 चरणों में मतदान कराने एवं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रस्ताव 02 मार्च से 07 अप्रैल 16 तक व मतदान प्रक्रिया दिनांक 24 अप्रैल से 30 मई 16 तक राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा गया है.
उधर, भवन प्रमंडल विभाग अंतर्गत अनुमंडल कार्यालय भवन, राजकीय पॉलीटेक्निक चौसा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मधेपुरा, प्रखंड कार्यालय पुरैनी, वाणिज्यकर अंचल कार्यालय मधेपुरा, पीठासीन पदाधिकारी आवास उदाकिशुनगंज, जी टाइप प्रधान न्यायाधीश परिवार आवास, सीडीई आवास मधेपुरा, टीपी कॉलेज मधेपुरा में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास एवं जिला अल्पसंख्यक कार्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है.
इसके अलावे घैलाढ़, गम्हरिया, ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज एवं शंकरपुर प्रखंड कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है. उन्होंने कहा कि शेष प्रखंडों का भवन भूमि उपलब्ध होने के बाद स्थल प्लान तैयार किया जायेगा. उन्होंने कहा कि जिले में री-सर्वे का कार्य वर्तमान में मधेपुरा अंचल के 08 राजस्व ग्राम में उपलब्ध अमीन से सेटेलाइट के माध्यम से लिए गए नक्शा के आधार पर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है. 14 राजस्व ग्राम में संविदा अमीनों से नक्शा से जमीनी सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है. अनुकंपा के बारे उन्होंने कहा कि जिला अनुकंपा समिति के विचारार्थ अनुकंपा के आधार पर बहाली हेतु विभिन्न विभागों से कुल 11 आवेदकों द्वारा आवेदन दिया गया है.
इनमें 07 आवेदकों की बहाली की अनुशंसा की गयी है. शेष 04 आवेदकों के कागजात में कमी रहने के कारण बहाली नहीं की गयी है. वहीं सामाजिक सुरक्षा के बारे जिलाधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री नि:शक्तता रोजगार ऋण योजना के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 08 आवेदकों का ऋण स्वीकृत किया गया एवं सामाजिक सुरक्षा वस्त्र वितरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 579 कंबल क्रय कर वितरित किये गये.
आईसीडीएस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मद्यपान निषेध कार्यक्रम अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, महिलाओं, पर्यवेक्षिकाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है. परवरिश योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत अनाथ, एडस पीड़ित व कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों को उचित परवरिश के लिए 06 वर्ष तक के बच्चों को 900 रुपये प्रतिमाह व 06 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदत्त है.
कार्यपालक सहायक की संविदा के आधार पर नियोजन के बारे उन्होंने कहा कि नियोजन के लिए ली गयी लिखित परीक्षा के बाद अब दिनांक 09 फरवरी से 11 फरवरी 16 तक कंप्यूटर टाइपिंग की जांच परीक्षा ली जायेगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षित की गयी है. इस मौके पर डीडीसी मिथलेश कुमार, एडीएम अबरार अहमद कमर समेत अन्य मौजूद थे.