लखीसराय में पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा, पंचायतों में लगेंगे विशेष कैंप

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए लखीसराय जिला प्रशासन ने पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया है. इन कैंपों में योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी.

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana Lakhisarai: घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली खर्च कम करने की योजना को अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए लखीसराय जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है. जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया है. इन कैंपों में आम लोगों को योजना के आवेदन से लेकर सोलर रूफटॉप लगाने और बैंक ऋण से जुड़ी प्रक्रिया तक की जानकारी दी जायेगी.

डीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और अधिकृत वेंडर शामिल हुए. बैठक में योजना की प्रगति, आवेदन प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं और पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी.

पंचायतों में कैंप लगाकर दी जायेगी पूरी जानकारी

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जिला प्रशासन का जोर अब पंचायत स्तर तक जागरूकता बढ़ाने पर है. डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये और पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किये जायें.

इन कैंपों में लोगों को बताया जायेगा कि योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, सोलर रूफटॉप कैसे लगाया जाता है और इससे मिलने वाले लाभ क्या हैं. बैंक ऋण से संबंधित जानकारी भी लाभुकों को उपलब्ध करायी जायेगी.

प्रशासन की कोशिश है कि योजना की जानकारी के अभाव में कोई पात्र परिवार इसका लाभ लेने से वंचित न रहे. इसके लिए सभी प्रखंडों को प्रचार-प्रसार और कैंप के आयोजन में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया गया है.

19 सितंबर को डीएम खुद करेंगे स्थल निरीक्षण

योजना की प्रगति को केवल कागजों और बैठकों तक सीमित रखने के बजाय अब धरातल पर भी इसकी जांच की जायेगी. जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार 19 सितंबर को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और कुटीर ज्योति योजना के तहत चल रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण करेंगे.

इस दौरान लाभुकों को वास्तव में मिल रहे लाभ और योजनाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी ली जायेगी. इससे यह भी देखा जा सकेगा कि योजना के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही है.

हर 15 दिन में बैंक और वेंडरों के साथ होगी बैठक

योजना को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने बैंक और अधिकृत वेंडरों के साथ नियमित समीक्षा की व्यवस्था भी तय की है. योजना की प्रगति को लेकर हर 15 दिनों में बैठक आयोजित की जायेगी.

इसमें आवेदन की स्थिति, बैंक स्तर पर ऋण प्रक्रिया, वेंडरों की भूमिका और लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचने की स्थिति की समीक्षा की जायेगी. प्रशासन का मानना है कि अलग-अलग स्तर पर काम कर रहे विभागों, बैंकों और वेंडरों के बीच बेहतर समन्वय से योजना का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी हो सकता है.

आवेदन क्यों हो रहे हैं निरस्त, बैठक में सामने आयी वजह

बैठक में आवेदन अस्वीकृत होने की समस्या पर भी चर्चा हुई. बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक ने आवेदन निरस्त होने के प्रमुख कारणों की जानकारी दी.

उनके अनुसार, आवेदन के समय आधार और पैन कार्ड में दर्ज जन्मतिथि का मिलान नहीं होना एक प्रमुख कारण है. इसके अलावा आवेदकों के पास पूरी जानकारी का अभाव और सिविल स्कोर से जुड़ी समस्या के कारण भी आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं.

इन कारणों की जानकारी सामने आने के बाद अब पंचायत स्तर पर लगने वाले कैंपों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है. आवेदन करने से पहले जरूरी जानकारी और दस्तावेजों को सही रखने की जानकारी मिलने से ऐसी कमियों को दूर करने में मदद मिल सकती है.

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana Lakhisarai: हर महीने मिलेगी अस्वीकृत आवेदनों की सूची

डीएम ने निर्देश दिया कि अस्वीकृत आवेदनों की सूची हर महीने उपलब्ध करायी जाये. इन आवेदनों के निरस्त होने के कारणों की समीक्षा की जायेगी और जरूरत के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे.

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों, बैंकों और वेंडरों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया. उनका जोर अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर है.

बैठक में डीडीसी सुमित कुमार सहित जिले के सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे.