हलसी(लखीसराय) से केशव कुमार की रिपोर्ट
Lakhisarai PDS Ration News:लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के सिलवे गांव में जन वितरण प्रणाली (PDS) के राशन की कथित कालाबाजारी का मामला चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों का दावा है कि सरकारी राशन के बोरे वाहन पर लादे जा रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद गांव में नाराजगी बढ़ गई है और लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रभात खबर वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है. प्रशासन ने भी अभी तक आरोपों की पुष्टि नहीं की है. फिलहाल मामले की जांच की बात कही गई है.
क्या हैं आरोप?
यह मामला हलसी प्रखंड की गेरूआ पुरसंडा पंचायत के सिलवे गांव का बताया जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला स्थानीय पीडीएस डीलर तनुजा देवी हैं.
ग्रामीणों का दावा है कि राशन के बोरे वाहन पर लादे जा रहे हैं और यह वही सरकारी अनाज है, जिसे पात्र लाभुकों के बीच वितरित किया जाना था. आरोप है कि इस अनाज को खुले बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी.
हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
गांव में बढ़ा आक्रोश, जांच की उठी मांग
सिलवे गांव में लोगों के बीच नाराजगी का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि गरीबों के हिस्से का राशन वास्तव में बाजार में बेचा जा रहा है, तो यह खाद्य सुरक्षा योजना के उद्देश्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है.
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग से मांग की है कि पीडीएस दुकान के स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजी और अनाज उठाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड की गहन जांच कराई जाए. उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.
ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित डीलर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में गरीबों के अधिकारों से कोई खिलवाड़ न कर सके.
Lakhisarai PDS Ration News: प्रशासन ने क्या कहा?
मामले पर प्रखंड जन वितरण प्रणाली पदाधिकारी विजय कुमार विजय ने कहा कि सिलवे स्थित पीडीएस दुकान की जांच कराई जाएगी.
उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित डीलर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्रशासन जांच प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है.
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खाद्य सुरक्षा योजना पर उठे सवाल
सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक सस्ती दरों पर खाद्यान्न पहुंचाना है. ऐसे में राशन की कथित कालाबाजारी जैसे आरोप सामने आने पर योजना की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगते हैं.
फिलहाल पूरे इलाके की नजर प्रशासन की जांच पर टिकी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं.
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