समय पर किराया नहीं देने वाले दुकानदारों के खिलाफ चलेगा अभियान: डीडीसी

जिला परिषद के खिलाफ समय के अभाव में अभियान नहीं चलाया गया है. जिला परिषद के दुकान को लेकर शहर में कई तरह की चर्चा शुरू हो गयी है.

जिला परिषद की दुकानदारों के खिलाफ नहीं चला अभियान

लखीसराय. जिला परिषद के खिलाफ समय के अभाव में अभियान नहीं चलाया गया है. जिला परिषद के दुकान को लेकर शहर में कई तरह की चर्चा शुरू हो गयी है. जिला परिषद के दुकान को लेकर कई लोगों द्वारा किराया की राशि नहीं जमा करने को लेकर इस तरह की अभियान चलाने की प्रशासन द्वारा बात कही जा रही है. जिला परिषद के दुकान के खिलाफ डीडीसी के द्वारा कई बार दुकानदारों को तरह-तरह का निर्देश भी दिया गया है, लेकिन उसका पालन नहीं होने के कारण अब जिला प्रशासन एवं जिला परिषद के चेयरमैन के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए डीडीसी सुमित कुमार द्वारा कई बार चेतावनी भी दी गयी है. जिला परिषद के दुकानदार को किराया जमा करने एवं नये एकरारनामा को लेकर दुकानदारों को नोटिस भी किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इस संबंध में डीडीसी सुमित कुमार ने बताया कि जिला परिषद की दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि जिला परिषद के दुकानदार की कागजात की जांच भी की जायेगी.वित्तीय समावेशन जागरूकता शिविर आज लखीसराय. वित्तीय क्षेत्र में अनक्लेम्ड एसेट्स के कुशल एवं त्वरित निष्पादन को सुगम बनाने के लिए आज शुक्रवार को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में किया गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक संजीत कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन एवं नागरिकों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गयी है. इस अभियान का उद्देश्य देशभर के नागरिकों को विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में पड़ी लावारिस जमा राशि का पता लगाने एवं उसे वापस पाने में सहायता प्रदान करना है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जिले में इस अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं जागरूकता शिविर का आयाजन शुक्रवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में दिन के 11 बजे से किया जायेगा. इसमें आरबीआई के अधिकारी, डीडीएम नावार्ड, एलडीएम, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल होंगे.

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