दिघलबैंक : सरकारी स्कूलों के बच्चों को सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन व छात्रवृत्ति राशि अब सीधे उनके बैंक खाते में डाली जानी है. नये साल के पहले माह से ही यह लागू होगी. लेकिन अभी तक हाल यह है कि मात्र 30 प्रतिशत बच्चों का ही खाता खुल पाया है. अभी करीब 70 प्रतिशत बच्चों को अपना खाता खुलने का इंतजार है.
ऐसे में यह योजना प्रभावित होगी जबकि शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर तक छात्र-छात्राओं को एकाउंट नंबर एक्सेल शीट में भेजने का निर्देश जारी किया है. खाता खोलने में हांफ रहे है बैंकबैंकों के समक्ष इतनी बड़ी संख्या में खाता खोलना परेशानी का सबब है. दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखा एवं बैंक कर्मचारियों की संख्या भी सीमित है.
ऐसे में निर्धारित समय के भीतर शत प्रतिशत बच्चों का खाता नहीं खुल सकेगा. बैंकों व सीएसपी केंद्रों द्वारा बच्चों से मांगे जाते आधार कार्ड प्रखंड में सीबीआई की एक, एसबीआई की दो तथा यूबीजीबी की दो शाखाएं तथा कई सीएसपी सेंटर है. सभी जगह बच्चों का आधार कार्ड मांगा जा रहा है. जबकि जिले में अधिकांश लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है.
ऐसी स्थिति में बैंक अन्य विकल्पों को स्वीकार करने की बात तो दूर संबद्ध विद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र को भी दरकिनार कर रहे है. अभिभावकों द्वारा अपना आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र दिये जाने को बैंक प्रबंधन अपर्याप्त बताते हुए बच्चों का खाता खोलने से परहेज कर रहे है. सूत्रों की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक विचलौलिये का वर्ग सक्रिय हो गया है जो अवैध वसूली कर बच्चों के खाते खुलवाने का वादा कर लोगों को ठग रहा है.