Khagaria News: खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड को नए अंचलाधिकारी (सीओ) मिल गए हैं. आमिर हुसैन ने विधिवत पदभार ग्रहण कर कार्यभार संभाल लिया. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व और भूमि से जुड़े मामलों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निष्पादन उनकी पहली प्राथमिकता होगी. वहीं गोगरी के प्रखंड प्रमुख अशोक कुमार पंत ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी तथा आम लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा.
पदभार संभालते ही जनता को दिया भरोसा
नवपदस्थापित अंचलाधिकारी आमिर हुसैन ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि अंचल कार्यालय में आने वाले प्रत्येक फरियादी की समस्या का नियमानुसार और यथासंभव जल्द समाधान किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि आम लोगों को राजस्व संबंधी सेवाएं पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी.
दाखिल-खारिज और भूमि विवादों के निपटारे पर रहेगा फोकस
सीओ आमिर हुसैन ने बताया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, भूमि विवाद और अन्य लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाई जाएगी.
उनका कहना है कि लंबित मामलों का समय पर निपटारा होने से लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा.
प्रखंड प्रमुख ने जताई उम्मीद
पदभार ग्रहण करने के बाद गोगरी के प्रखंड प्रमुख अशोक कुमार पंत ने अंचलाधिकारी से मुलाकात कर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया.
इस दौरान उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए अंचलाधिकारी के नेतृत्व में गोगरी प्रखंड में प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा.
अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए निर्देश
नए सीओ ने अंचल कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने की अपील की.
उन्होंने कहा कि कार्यालय में आने वाले सभी फरियादियों के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, ताकि लोगों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें और कार्यालय की कार्यप्रणाली अधिक जनहितकारी बन सके.
लोगों को बेहतर सेवाओं की उम्मीद
गोगरी अंचल कार्यालय में नए अधिकारी के पदभार संभालने के बाद स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित राजस्व और भूमि संबंधी मामलों के निपटारे में तेजी आएगी. विशेष रूप से दाखिल-खारिज, जमाबंदी और भूमि विवाद जैसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई होने से आम लोगों को राहत मिल सकती है.
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