जमीन विवाद के निबटारे को लेकर प्रधान सचिव ने लिखा पत्र
खगड़िया : भू माफियाओं पर कार्रवाई सहित कई बिंदुओं पर कार्रवाई को लेकर राज्यस्तर से डीएम व एसपी को पत्र लिखा गया है. पत्र में भूमि विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने, ऐसे विवादों को बढ़ने से रोकने सहित भू माफियाओं के साथ-साथ विवाद को बढ़ाने वाले लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है.
राज्य स्तर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने डीएम व एसपी को पत्र लिखा है. तथा उक्त सभी निर्देश का अनुपालन अपने जिले कराने को कहा है.
विधि व्यवस्था न हो प्रभावित: प्रधान सचिव ने सीओ तथा थानाध्यक्षों को संयुक्त रूप से निचले स्तर पर भूमि विवाद से जुड़े मामलों को गंभीरता के साथ समीक्षा करने तथा इसका निष्पादन करने को कहा है, ताकि विवाद को बढ़ने से रोका जा सके एवं विधि व्यवस्था भी बनी रहे. प्रधान सचिव ने भी यह माना है कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों का स्वरूप उग्र हो जाने की स्थिति विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है. इसका जिला प्रशासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. ऐसे मामलों को स्थानीय स्तर पर ही सीओ एवं थानाध्यक्ष को चिह्नित कर उसका नियमित अनुश्रवण करने एवं कार्रवाई करने को कहा गया है.
तिथि भी निर्धारित: प्रधान सचिव ने सभी सीओ व थानाध्यक्षों को प्रत्येक शनिवार को संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा है. इस बैठक में दोनों स्थानीय पदाधिकारी अचल स्तर पर भूमि विवाद के मामलों की समीक्षा करने, सरकारी जमीन के अतिक्रमण, रैयती जमीन की मापी, पर्चाधारियों को बेदखल किये जाने के कारण उत्पन्न भूमि विवाद व विधि व्यवस्था करेंगे. आवश्यकता पड़ने पर वरीय पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगने, कार्रवाई की अनुशंसा करने के अलावे गंभीर मामलों की रिपोर्ट जिलास्तर पर भेजने को कहा गया है. प्रधान सचिव ने सीओ एवं थानाध्यक्ष को प्रत्येक सप्ताह तीन गंभीर मामलों की रिपोर्ट जिला/अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी के पास भेजने को कहा है.
दियारा की जमीन पर नजर
दियारा की जमीन पर विशेष नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है. प्रधान सचिव ने डीएम व एसपी को लिखे पत्र में यह कहा है कि बाढ़ के समय अनेक नदियों की धारा परिवर्तित हो जाती है. इससे सरकारी/रैयती जमीन पानी के अंदर चली जाती है. जबकि धारा परिवर्तन के कारण कुछ जमीन बाहर भी आ जाती है. नदी से बाहर आने वाली जमीन पर दखल कब्जे को लेकर प्रभावशाली व्यक्ति व भू माफियाओं को सक्रियता बढ़ जाती है. प्रधान सचिव ने इस प्रकार की जमीन को अवैध कब्जे से बचाने के लिए भी जिला/अंचल स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है.
लोक शिकायत पदाधिकारी के आदेशों का हो अनुपालन
प्रधान सचिव ने जिला व अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन कराने को भी कहा है. उन्होंने कहा है कि इस अधिनियम के तहत जमीन विवाद से जुड़े अधिकांश मामले आ रहे हैं. इसमें सुनवाई पदाधिकारी के द्वारा आदेश भी पारित किये जाते हैं. प्रधान सचिव ने जिलास्तर पर दोनों लोक शिकायतों के आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करने व राज्यस्तर पर रिपोर्ट देने को कहा है.