कब्रिस्तान की घेराबंदी का मुद्दा सदन में उठाया

बलिया बेलौन. कांग्रेस विधायक दल के नेता सह कदवा विधायक डा शकील अहमद खां ने बजट सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न संख्या 2508 के तहत विभागीय मंत्री से जानना चाहा है की क्या यह बात सही है की राज्य के सभी 38 जिलों में वर्ष 2007 में सर्वेक्षण करा कर जिला स्तर पर कब्रिस्तान के घेराबंदी की प्राथमिकता सूची तैयार की गयी थी. उक्त प्राथमिकता सूची के अतिरिक्त चार हजार की संख्या में कब्रिस्तान छुट गये थे, जिस का नाम उक्त सूची में शामिल नहीं होने के कारण घेराबंदी नहीं करायी गयी है. यदि हां तो सरकार अब तक उक्त प्राथमिकता सूची से छुटे चार सौ कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों. इस आशय की जानकारी देते हुए सदन में बताया गया की वस्तु स्थिति यह है की राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 के प्राथमिकता के अनुसार कब्रिस्तान की घेराबंदी करायी जा रही है, कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की निति है. उक्त प्राथमिकता सूची के सभी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो जाने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई पर विचार किया जा सकेगा.