बारसोई. बारसोई अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के स्थायी भवन निर्माण को लेकर वर्षों से चली आ रही कवायद अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है. न्यायालय भवन और न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए चिन्हित भूमि पर प्रशासनिक दखल दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. गुरुवार को कटिहार जिला न्यायालय के न्यायाधीश सह बारसोई अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के सब जज राम सूजन पांडे ने स्थल से जुड़े मामले को लेकर अंचलाधिकारी श्याम सुंदर साह को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
चिन्हित जमीन पर जल्द दिलाया जाएगा दखल
सब जज राम सूजन पांडे ने निर्देश दिया कि बारसोई मौलानापुर और भाग बारसोई के बीच स्थित चिन्हित भूमि पर शीघ्र न्यायालय का दखल सुनिश्चित कराया जाए. साथ ही जमीन के किसी हिस्से पर किए गए अतिक्रमण को नियमानुसार हटाने की कार्रवाई करने को कहा गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय भवन के निर्माण में किसी भी स्तर पर बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर आपराधिक मामला भी दर्ज कराया जा सकता है.
आपत्तियों के कारण वर्षों से अटका था मामला
बारसोई अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए भूमि चयन का मामला पिछले कई वर्षों से विवाद और खींचतान में फंसा हुआ था. काफी प्रयास के बाद न्यायालय भवन और न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन जमीन के कुछ हिस्सों को लेकर भूमि मालिकों की आपत्तियां और अन्य अड़चनें सामने आती रहीं. इसके कारण न्यायालय भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी.
अतिक्रमण हटने के बाद निर्माण की उम्मीद
अब न्यायालय की ओर से चिन्हित भूमि पर दखल दिलाने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद निर्माण की राह में सबसे बड़ी बाधा दूर होती दिख रही है. प्रशासनिक कार्रवाई पूरी होने के बाद न्यायालय भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. संबंधित अधिकारियों को भूमि से जुड़े मामलों का नियमानुसार समाधान करते हुए निर्माण कार्य के लिए अनुकूल स्थिति तैयार करने का निर्देश दिया गया है.
बारसोई को मिलेगी मजबूत न्यायिक व्यवस्था
स्थायी व्यवहार न्यायालय भवन का निर्माण बारसोई अनुमंडल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. इससे क्षेत्र के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए दूर-दराज के न्यायालयों पर निर्भरता कम होगी. अधिवक्ताओं, पक्षकारों और आम लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
जेल निर्माण से भी मजबूत होगी व्यवस्था
बारसोई में जेल निर्माण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की बात कही जा रही है. न्यायालय और जेल दोनों के निर्माण से अनुमंडल में न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. आपराधिक मामलों से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया भी स्थानीय स्तर पर अधिक सुगम हो सकेगी.
वर्षों पुराना इंतजार खत्म होने की उम्मीद
स्थायी न्यायालय भवन को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे बारसोई के लोगों में अब उम्मीद जगी है. भूमि पर दखल और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायालय भवन निर्माण का सपना जल्द धरातल पर उतरने की संभावना बढ़ गई है.