Kaimur News : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के मार्गदर्शन में रविवार को पंचायत भवन चैनपुर में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. शिविर का उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के साथ कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और स्थायी लोक अदालत योजना के प्रति आम नागरिकों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक करना था.
महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल मिलना कानूनी अधिकार
शिविर में पैनल अधिवक्ता जावेद खान ने कहा कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित, भयमुक्त और गरिमापूर्ण कार्य परिवेश मिलना उसका बुनियादी कानूनी अधिकार है. उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थान में अनुचित व्यवहार या लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत आंतरिक शिकायत समिति अथवा जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष दर्ज करायी जा सकती है. पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श भी उपलब्ध कराया जाता है.
जनोपयोगी सेवाओं के विवाद का आसान समाधान
पराविधिक स्वयंसेवक धर्मदेव प्रसाद ने स्थायी लोक अदालत योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बिजली, पानी, डाक-तार, टेलीफोन, बीमा, परिवहन, अस्पताल और स्वच्छता जैसी जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित एवं सुलभ निष्पादन के लिए स्थायी लोक अदालत प्रभावी मंच है.
उन्होंने बताया कि आम नागरिक बिना किसी अदालती शुल्क के मुकदमा-पूर्व स्तर पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का अंतिम और बाध्यकारी निपटारा कराया जा सकता है.
ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक
शिविर के दौरान ग्रामीणों को राष्ट्रीय लोक अदालत सहित विभिन्न विधिक सेवाओं और अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया. कार्यक्रम में सतेन्द्र राम, पप्पू सिंह, नरेश सिंह, शिव साह, अजय कुमार, दिलीप डोम, अर्जुन कुमार, गोविंद डोम, अरविन्द डोम, शान्ति देवी, रम्भा देवी और रंजन शर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे.