बेस्ट मोबाइल एप से होगी सरकारी स्कूलों की अब डिजिटल निगरानी

अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश, बुधवार गुरुवार को निरीक्षण अनिवार्य नामांकन, उपस्थिति व बुनियादी सुविधाओं का होगा रियल टाइम अनुश्रवण भभुआ. जिले में सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था को अब डिजिटल तकनीक से सुदृढ़ किया जायेगा. राज्य सरकार बेस्ट मोबाइल एप के माध्यम से विद्यालयों का अनुश्रवण करायेगी. इसमें बच्चों के नामांकन, छात्र व शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालयों के समय पर खुलने, स्वच्छता व बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की जानकारी वरीय पदाधिकारियों द्वारा डिजिटल माध्यम से ली जायेगी. इसे लेकर बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है. पत्र में कहा गया है कि अनुश्रवण व्यवस्था को नियमित, प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए सभी विद्यालयों का रियल टाइम निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है. इस मोबाइल एप के माध्यम से प्रखंड से लेकर जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक माह अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों की जांच करेंगे. निर्देश दिया गया है कि विद्यालयों का निरीक्षण बुधवार और गुरुवार को निश्चित रूप से किया जाना चाहिए. पदाधिकारियों के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य सरकार स्तर से जारी पत्र के अनुसार अनुश्रवण को लेकर शिक्षा विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों को माहवार लक्ष्य भी दिया गया है. इसके अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी माह में कम से कम आठ प्रारंभिक तथा कम से कम तीन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुश्रवण करेंगे. इसी तरह सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माह में कम से कम 10 प्रारंभिक विद्यालय तथा कम से कम चार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुश्रवण करेंगे. जबकि, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार शिक्षा परियोजना पदाधिकारी माह में कम से कम 15 प्रारंभिक विद्यालयों तथा कम से कम पांच माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुश्रवण करेंगे. इसी तरह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी माह में कम से कम 20 प्रारंभिक तथा कम से पांच तीन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुश्रवण करेंगे. शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिला स्तर के अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी इस मोबाइल एप के माध्यम से निरीक्षण किया जा सकेगा. इस नयी व्यवस्था से विद्यालयों के संचालन में पारदर्शिता आयेगी व शैक्षणिक वातावरण में सुधार होगा.