पुलिस के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
ओवरलोडिंग व इंट्रीमाफियाओं से सांठ-गांठ रखनेवाले अधिकारियों पर आइजी सख्त
भभुआ कार्यालय : एनएच दो पर चल रहे ओवरलोडिंग के अवैध धंधे व इंट्रीमाफियाओं के गोरखधंधे को संरक्षण देनेवाले, कार्रवाई नहीं करनेवाले या उनसे सांठ-गांठ कर इस अवैध धंधे में माल उगाही करनेवाले पुलिस सहित संबंधित अन्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कवायद तेज कर दी गयी है. इसी क्रम में इंट्रीमाफियाओं व ओवरलोडिंग पर कार्रवाई नहीं करनेवाले गया, औरंगाबाद, रोहतास व कैमूर के कुल 12 थानेदारों को आइजी के आदेश पर हटा दिया गया है.
वहीं, मोहनिया के एसडीपीओ मनोज राम सहित चार एसडीपीओ व एएसपी के ऊपर विभागीय कार्रवाई के लिए पटना जोन के जोनल आइजी नैय्यर हसनैन खां ने डीजीपी व गृह सचिव को अनुशंसा की है. आइजी के आदेश पर कैमूर जिले के जीटी रोड पर स्थित तीन थाने कुदरा, मोहनिया व दुर्गावती में से कुदरा व दुर्गावती के थानेदार हटा दिये गये हैं. वहीं मोहनिया के थानेदार मनोज कुमार ने इंट्रीमाफियाओं के खिलाफ पिछले कुछ महीनों में अब तक की कि गयी सबसे बड़ी एवं सकारात्मक कार्रवाई के कारण उन्हें नहीं हटाया गया है.
सरकार को नुकसान
उक्त मामले में आइजी नैय्यर हसनैन खां ने कहा कि जीटी रोड पर चल रहे ओवरलोडिंग व इंट्रीमाफियाओं की सक्रियता के कारण सरकार को प्रत्येक माह इस अवैध कारोबार से करोड़ों रुपये राजस्व का चूना लग रहा है.
इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के साथ-साथ इंट्रीमाफिया ओवरलोडिंग के कारोबारी व जिन पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारियों के संरक्षण व सांठ-गांठ से उक्त अवैध कारोबार चल रहा है, उनपर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. आइजी ने बताया कि जीटी रोड पर ओवरलोडिंग व इंट्रीमाफियाओं की सक्रियता को लेकर उन्होंने स्वयं पूरे अवैध कारोबार की जांच की थी. इसमें पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की लापरवाही, शिथिलता व सांठ-गांठ सामने आयी थी. इसके बाद जीटी रोड पर पदस्थापित थानेदारों को हटाने का आदेश दे दिया गया है और उन्हें हटा भी दिया गया है.
इसके अलावा पुलिस सहित जीटी रोड से संबंधित अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं, जिनकी संलिप्तता इस अवैध कारोबार में पायी गयी है. उनके खिलाफ रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेज दी गयी है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस अवैध कारोबार में शामिल इंट्रीमाफिया, पुलिस विभाग के अधिकारी या अन्य विभाग के कोई अधिकारी शामिल होंगे.
उन्हें किसी कीमत पर बख्सा नहीं जायेगा और इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है. संबंधित सभी जिलों के डीएम व एसपी को ओवरलोडिंग एवं इंट्रीमाफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही प्रतिदिन ओवरलोडिंग व इंट्रीमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा करने का आदेश संबंधित डीआइजी को दिया गया है. इन सब के अलावा इस अवैध कारोबार में शामिल इंट्रीमाफियाओं व अधिकारियों के ऊपर दर्ज पुराने मामले को भी खंगालने का आदेश जारी किया गया है.