भभुआ : मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत संचालित हर घर नल का जल व गली-नाली पक्कीकरण योजना का समय पर पर्यवेक्षण और मापी नहीं करने वाले कनीय अभियंताओं के साथ अब सरकार सख्ती से पेश आयेगी.
इसे लेकर सरकार स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों को कड़ा कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. क्योंकि, उक्त दोनों योजनाओं में समय से तकनीकी पर्यवेक्षण और मापी नहीं किये जाने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है.
जानकारी के अनुसार, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव द्वारा सभी डीएम को जारी किये गये निर्देश में कहा गया है कि रोहतास, पश्चिम चंपारण, जमुई, सीवान आदि जिलों में वीसी के माध्यम से मुखियाओं व पदाधिकारियों के साथ की गयी समीक्षा में यह सामने आया है कि उक्त दोनों योजनाओं में उपलब्धि काफी कमजोर है.
इसका एक कारण मानव बल की कमी भी है. लेकिन अधिकतर मामलों में प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है व समय पर मापी नहीं किये जाने का मामला भी सामने आया है. फलस्वरूप योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. इसे देखते हुए प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं को कड़ा निर्देश देते हुए सख्त अनुश्रवण कराया जाये, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से पूरा हो सके.
