जहानाबाद के काको में जनता दरबार: डीएम ने सुनीं 34 शिकायतें, अतिक्रमण और जमीन विवाद पर दिए कार्रवाई के निर्देश

Jehanabad DM Janta Darbar: जहांनाबाद DM छिरिङ वाई भूटिया ने काको अंचल में आयोजित शनिवारीय जनता दरबार में सीधे जनता की समस्याएं सुनीं. राजस्व और भूमि विवाद के मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

Jehanabad DM Janta Darbar: जिले के काको अंचल में आयोजित शनिवारीय जनता दरबार में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं. डीएम की अध्यक्षता में आयोजित इस विशेष शिविर में राजस्व और भूमि विवाद से जुड़े कई पेंडिंग मामलों को तत्काल निपटाने की दिशा में कड़े कदम उठाए गए. इस दौरान अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी समेत काको, पाली और भेलावर थाने के थानाध्यक्ष भी मौजूद रहे.

जमीन विवाद और दाखिल-खारिज पर सख्त रुख

जनता दरबार के दौरान कुल 34 राजस्व संबंधी आवेदन डीएम के समक्ष पेश किए गए. इनमें मुख्य रूप से दाखिल-खारिज, ऑनलाइन परिमार्जन, लगान रसीद में त्रुटि और आपसी भूमि विवाद से जुड़े मामले शामिल थे. जिला पदाधिकारी ने जनता की एक-एक फरियाद को गंभीरता से सुना और कुल 6 द्विपक्षीय जटिल विवादों की आमने-सामने विस्तृत सुनवाई कर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की.

छह गंभीर मामलों में ऑन-द-स्पॉट कड़े निर्देश

द्विपक्षीय मामलों की सुनवाई करते हुए डीएम ने बालमुकुंद शाह के मामले में अंचल अमीन और राजस्व कर्मचारी को मौके पर जाकर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया. वहीं कांति देवी के मकान निर्माण में बाधा डालने के मामले में दोनों पक्षों को नोटिस भेजकर अगली तारीख पर तलब किया गया. इसके अलावा कमिंदर राम के खाता, खेसरा और रकबा सुधार मामले में अमीन की नापी रिपोर्ट के आधार पर अभिलेख दुरुस्त करने को कहा गया.

सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों पर डीएम ने सख्त रुख अख्तियार किया. ग्राम सिकरिया निवासी बिरेंद्र कुमार द्वारा बिहार सरकार की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तुरंत स्थलीय जांच कर रिपोर्ट तलब की गई. ग्राम बढ़ौना के राहुल कुमार के मामले में पुलिस बल तैनात कर अतिक्रमण हटाने की तारीख तय करने और ग्राम अशिया निवासी नरेश शर्मा के मामले में सीओ को स्थल जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया.

लापरवाही पर नपेंगे अफसर तय समयसीमा अनिवार्य

जनता दरबार में आए बाकी सभी आवेदनों को लेकर जिला पदाधिकारी ने राजस्व अधिकारियों को दो-टूक निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी मामलों की जांच संबंधित अभिलेखों और जमीनी तथ्यों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ हो. किसी भी आवेदन को बेवजह लंबित न रखा जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पक्ष कार्रवाई कर जनता को राहत पहुंचाई जाए.

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By मृत्युंजय कुमार

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