कुर्था. किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एग्री स्टेक परियोजना के तहत कुर्था प्रखंड में बड़ी पहल की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत अब किसानों को अलग-अलग योजनाओं के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. एक बार फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं इ-केवाइसी कराने के बाद प्रत्येक किसान को एक यूनिक फार्मर आइडी प्रदान किया जायेगा, जिसके माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, पारदर्शी एवं सुगम तरीके से मिल सकेगा. इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी लक्ष्मी रानी ने बताया कि कुर्था प्रखंड क्षेत्र में अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए दो चरणों में फार्मर रजिस्ट्रेशन सह इ-केवाइसी शिविर आयोजित किये जायेंगे. पहले चरण में 6, 7, 8 एवं 9 जनवरी को प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाये जायेंगे. वहीं दूसरे चरण में 18 जनवरी से 21 जनवरी तक पुनः शिविरों का आयोजन किया जायेगा, ताकि पहले चरण में छूटे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें. पहले चरण के शिविर कार्यक्रम के तहत छह जनवरी को सामुदायिक भवन इब्राहिमपुर, पिंजरावां, धमौल, कोदमरई, सचई एवं बारा में शिविर आयोजित किये गये. सात जनवरी को प्रखंड कृषि कार्यालय कुर्था, सामुदायिक भवन धमौल, नदौरा, निघवां, अहमदपुर हरणा एवं मानिकपुर में शिविर लगे. इसी तरह आठ जनवरी को पुनः इब्राहिमपुर, पिंजरावां, धमौल, कोदमरई, सचई एवं बारा में शिविर आयोजित किये गये. नौ जनवरी को प्रखंड कृषि कार्यालय कुर्था, सामुदायिक भवन नदौरा, निघवां, अहमदपुर हरणा, मानिकपुर एवं धमौल में शिविर का आयोजन किया जायेगा. इन शिविरों में किसान एक ही स्थान पर फार्मर रजिस्ट्रेशन और इ-केवाइसी से संबंधित सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर सकेंगे. पंजीकरण के लिए किसानों को आधार कार्ड, जमीन की रसीद की छायाप्रति एवं मोबाइल नंबर साथ लाना अनिवार्य होगा. शिविरों में किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक एवं राजस्व विभाग के कर्मी मौजूद रहेंगे, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया त्वरित और सुचारु रूप से पूरी की जा सके. बीएओ लक्ष्मी रानी ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में अपनी-अपनी पंचायतों में आयोजित शिविरों में अनिवार्य रूप से पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं इ-केवाइसी कराएं. उन्होंने बताया कि फार्मर आइडी बनने के बाद किसान जैसे ही किसी योजना के लिए आवेदन करेंगे, उनके सभी दस्तावेज स्वतः सिस्टम में उपलब्ध हो जायेंगे. इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी भी बनेगी. फार्मर आइडी के माध्यम से किसान किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल सहायता योजना सहित कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. प्रशासन का मानना है कि एग्री स्टेक परियोजना किसानों के हित में मील का पत्थर साबित होगी और सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ समय पर किसानों तक पहुंच सकेगा.
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