बालू ट्रैक्टरों को एस्कॉर्ट करने की खबर भ्रामक, जमुई पुलिस ने जारी की सफाई

जमुई से अर्जुन अर्नव की रिपोर्ट:

Dial 112 Sand Tractor: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने जमुई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था. दावा किया जा रहा था कि डायल 112 की पुलिस गाड़ी अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को संरक्षण दे रही है. अब इस पूरे मामले पर जमुई पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर वायरल दावों को भ्रामक और निराधार बताया है. पुलिस का कहना है कि वीडियो को अधूरी जानकारी के साथ पेश किया गया, जबकि संबंधित वाहन नियमित गश्ती ड्यूटी पर था और उसका ट्रैक्टरों से किसी प्रकार का संबंध नहीं था.

क्या है वायरल वीडियो का पूरा मामला

जमुई पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो 26 जून 2026 की सुबह करीब छह बजे का है. यह दृश्य बोधवन तालाब से भछियार जाने वाली सड़क का बताया गया है. वीडियो में दिखाई दे रही पुलिस गाड़ी डायल 112 आपातकालीन सेवा की है, जो अपने निर्धारित क्षेत्र में नियमित गश्ती कर रही थी.

पुलिस के पीछे चल रहे थे कई वाहन

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संबंधित सड़क आम आवागमन का मार्ग है, जहां रोजाना विभिन्न प्रकार के वाहन गुजरते हैं. वायरल वीडियो में पुलिस वाहन के पीछे एक मोटरसाइकिल, एक टोटो और तीन ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं. केवल इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि पुलिस ट्रैक्टरों को संरक्षण दे रही थी, पूरी तरह गलत और भ्रामक है.

‘एस्कॉर्टिंग’ के आरोपों को बताया निराधार

पुलिस ने स्पष्ट किया कि डायल 112 की गाड़ी अपनी निर्धारित गति और निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रही थी. उसका ट्रैक्टरों के संचालन, सुरक्षा या संरक्षण से कोई संबंध नहीं था. अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोगों ने अधूरी जानकारी के आधार पर वीडियो को गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई.

अवैध बालू खनन पर सख्त है पुलिस

जमुई पुलिस ने दोहराया कि जिले में अवैध बालू खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. नियमित छापेमारी, निगरानी और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से ऐसे मामलों पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है. विभाग ने साफ किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अफवाहों से बचने की अपील

पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो, फोटो या खबरों को बिना पुष्टि के साझा न करें. प्रशासन का कहना है कि अपुष्ट और भ्रामक सूचनाएं कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं तथा सरकारी कार्यप्रणाली को लेकर गलत संदेश फैलाती हैं.