Hajipur illegal sand mining: वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र में अवैध सफेद बालू खनन के खिलाफ खनन विभाग ने शनिवार की अहले सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी, एक लोडर और तीन लोडेड ट्रैक्टर जब्त किए हैं. यह कार्रवाई माइल स्थित बरियारो घाट पर की गई, जहां प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से सफेद बालू का खनन किया जा रहा था. छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद मजदूर, चालक और कारोबारी वाहन छोड़कर फरार हो गए.
सुबह तीन बजे हुई छापेमारी, वाहनों को लाया गया थाने
खनन विभाग की टीम ने शनिवार सुबह करीब तीन बजे बरियारो घाट पर छापेमारी की. छापेमारी का नेतृत्व खनन विभाग की पदाधिकारी वीना कुमारी कर रही थीं. विभाग की टीम ने मौके से एक जेसीबी, एक लोडर और तीन बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए. जब्त किए गए सभी वाहनों को बिदुपुर थाना लाया गया है. विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सूत्रों के अनुसार, जब्त किए गए वाहनों पर करीब 30 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा था सफेद बालू का खनन
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 15 जून से बालू खनन पर प्रतिबंध लगाया था. हालांकि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए 30 जून तक खनन की अनुमति दी गई थी. इसके बाद एक जुलाई से पूरे बिहार में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया. बावजूद इसके बिदुपुर के माइल, भैरोपुर, रजासन और खिलवत घाटों से सफेद बालू का अवैध खनन लगातार जारी था. इन घाटों से बिदुपुर के अलावा जिले के अन्य हिस्सों में भी बालू की आपूर्ति की जा रही थी.
सेटिंग और मिस्ड कॉल के खेल की चर्चा
स्थानीय सूत्रों का कहना है कि अवैध बालू कारोबार में कुछ गुट कथित सेटिंग के सहारे खनन का काम करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी संरक्षण के इस कारोबार में शामिल रहते हैं. चर्चा है कि कार्रवाई से पहले कथित रूप से कुछ कारोबारियों को मिस्ड कॉल के जरिए सूचना दे दी जाती है, जिससे वे मौके से फरार हो जाते हैं. इसके बाद विभाग की कार्रवाई में बिना संरक्षण वाले कारोबारी ही पकड़े जाते हैं. शनिवार की कार्रवाई को लेकर भी क्षेत्र में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
क्या कहते हैं थानाध्यक्ष
बिदुपुर थानाध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि खनन विभाग द्वारा अवैध सफेद बालू खनन करते हुए एक जेसीबी, एक लोडर और तीन ट्रैक्टर जब्त कर थाने को सुपुर्द किए गए हैं. राजस्व क्षति का आकलन किया जा रहा है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.
