पटेढ़ी बेलसर. सरकार के निर्देश पर अपात्र लाभुकों के विरुद्ध चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत प्रखंड क्षेत्र में राशन कार्ड निरस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी गई है. जांच के दौरान सामने आया है कि वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से अधिक होने, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के साथ ढाई एकड़ या उससे अधिक भूमि रखने तथा हल्के मोटर वाहन के स्वामित्व वाले राशन कार्डधारी परिवार अब सरकारी खाद्यान्न योजना के दायरे से बाहर हो जायेंगे. ऐसे परिवारों को जनवरी माह से राशन का लाभ मिलना बंद कर दिया जायेगा. प्रखंड आपूर्ति कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कुल 2285 परिवारों को अपात्र की श्रेणी में चिन्हित किया गया है. इन सभी परिवारों की सूची तैयार कर जिला प्रशासन को भेज दी गई है. अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश के आलोक में की जा रही है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही सीमित रहे. प्रथम चरण की सूची में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनके बैंक खातों में प्रति वर्ष 1 लाख 20 हजार रुपये या उससे अधिक की राशि का नियमित लेन-देन पाया गया है. इसके साथ ही पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे ऐसे किसान परिवार, जिनके पास ढाई एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है, उन्हें भी अपात्र मानते हुए राशन कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके अतिरिक्त हल्के मोटर वाहन रखने वाले परिवारों को भी इस सूची में शामिल किया गया है. आंकड़ों के अनुसार प्रखंड क्षेत्र में वर्तमान में 18 हजार से अधिक राशन कार्डधारी परिवार पंजीकृत हैं. इनमें से बड़ी संख्या में परिवारों का नाम प्रथम चरण की अपात्र सूची में आने से क्षेत्र में हलचल मच गई है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संजीत कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई अभी अंतिम नहीं है. प्रथम सूची जारी होने के बाद शेष राशन कार्डधारी परिवारों की भी गहन जांच की जा रही है. जांच के दौरान आय, भूमि, वाहन समेत अन्य मानकों का सत्यापन किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद दूसरी सूची भी जारी की जाएगी और उसमें शामिल अपात्र परिवारों के राशन कार्ड नियमानुसार निरस्त किए जायेंगे.
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