अपार आइडी निर्माण कार्य को लेकर शिक्षा विभाग हुआ सख्त, अंतिम तिथि कल तक

गोपालगंज. जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं का अपार आइडी निर्माण शत-प्रतिशत पूरा कराने को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त तेवर अपना लिया है. राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश के बाद भी जिले में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अब प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान चलाया गया है. इस संबंध में शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान के डीपीओ मुकेश कुमार ने बताया है कि तय समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रमुखों पर कार्रवाई की है. डीपीओ ने बताया कि जिले में कुल 2516 प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से करीब 3 लाख 96 हजार 728 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं. बुधवार तक 2 लाख 18 हजार 380 छात्र-छात्राओं का ही अपार आइडी बन सका है, जबकि 1 लाख 78 हजार 348 छात्रों का अपार आइडी अभी तक नहीं बन पाया है. उन्होंने इसे गंभीर स्थिति बताते हुए कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जायेगी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक प्रखंड कार्यालय और प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) पर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पांच-पांच कंप्यूटर शिक्षक प्रतिनियुक्त किये गये हैं. इन शिक्षकों को केवल अपार आइडी निर्माण कार्य में लगाया गया है, ताकि प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रखंड में प्रति कार्य दिवस कम से कम 1000 बनवाना सुनिश्चित करें. डीपीओ ने कहा कि इस अभियान की दैनिक निगरानी की जा रही है. प्रत्येक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को रोज अपराह्न चार बजे तक प्रगति रिपोर्ट जिला स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 19 दिसंबर तक हर हाल में यह कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा.

लापरवाही पर वेतन कटौती के साथ होगी कार्रवाई

उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों से भी सख्त लहजे में कहा कि वे अपने विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं का आवश्यक डाटा समय से एकत्र कर संबंधित प्रखंड संसाधन केंद्र पर उपस्थित हों और अपार आइडी निर्माण कार्य में सहयोग करें. ऐसा नहीं होने पर प्रधानाध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक और संबंधित कर्मियों के खिलाफ वेतन कटौती के साथ अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. छात्रों के शैक्षणिक भविष्य से जुड़ा अहम दस्तावेज हैं. इससे बच्चों का शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और आगे की पढ़ाई में सुविधा होगी.