Gopalganj News : जिले के 83 भूमिहीन विद्यालयों को अब अपनी जमीन मिलने की उम्मीद जगी है. इन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों को पोषक क्षेत्र में ही जल्द भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. बुधवार को जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई. इसमें विद्यालयों की आधारभूत संरचना, भूमिहीन स्कूलों के लिए जमीन की उपलब्धता, सिंगल विंडो से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और विद्यालय निरीक्षण समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई.
प्राथमिक स्कूल के लिए 20, हाई स्कूल के लिए 75 डिसमिल जमीन
बैठक में स्पष्ट किया गया कि कक्षा एक से पांच तक के विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 20 डिसमिल, जबकि कक्षा नौ से 12 तक के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के लिए 75 डिसमिल भूमि की आवश्यकता होगी. डीएम ने संबंधित सीओ और बीईओ को आपसी समन्वय से भूमि चिन्हित कर अविलंब उपलब्धता प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया.
कुचायकोट में सबसे अधिक भूमिहीन प्राथमिक विद्यालय
प्राथमिक स्तर के भूमिहीन विद्यालयों में कुचायकोट में सबसे अधिक 10 स्कूल हैं. इसके अलावा विजयीपुर में पांच, बैकुण्ठपुर में चार तथा बरौली, गोपालगंज और सिधवलिया में एक-एक विद्यालय शामिल हैं.
उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में भी जमीन की जरूरत
कक्षा नौ से 12 तक के भूमिहीन उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में कुचायकोट के 19, बरौली के 11, बैकुण्ठपुर के नौ, पंचदेवरी के आठ और थावे के सात विद्यालय शामिल हैं. इन विद्यालयों के लिए निर्धारित मानक के अनुसार 75 डिसमिल भूमि की आवश्यकता होगी.
हर बुधवार स्कूलों का होगा निरीक्षण
डीएम ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बुधवार विद्यालयों का निरीक्षण कराने पर जोर दिया. निरीक्षण के दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, पठन-पाठन की स्थिति तथा विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की जांच की जायेगी. कमियां मिलने पर उनके त्वरित समाधान का निर्देश भी दिया गया.
सिंगल विंडो के आवेदनों का समय पर हो निष्पादन
जिला पदाधिकारी ने डीईओ और शिक्षा विभाग के सभी संभागों के डीपीओ को सिंगल विंडो सिस्टम से प्राप्त आवेदनों की नियमित निगरानी करने को कहा. उन्होंने आवेदनों का नियमानुसार और समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश
बैठक में शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गयी. डीएम ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और सभी कार्यों को समयबद्ध एवं जवाबदेह तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.