गोपालगंज. शहर के मौनिया चौक के पास कोर्ट के पास बने मुख्तारखाना की जमीन पर अवैध कब्जे पर रविवार को प्रशासन का बुलडोजर चला. दो दर्जन से अधिक अवैध दुकानों को हटाकर खाली कराया गया. साथ ही जर्जर हो चुके खपरैल के मुख्तारखाना को भी तोड़कर हटा दिया गया. यह कार्रवाई तब हो सकी, जब 24 अप्रैल को पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति रूद्र प्रकाश मिश्र निरीक्षी न्यायाधीश के रूप में कोर्ट की जांच करने पहुंचे. उनके द्वारा पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी मुख्तारखाना के कब्जे को नहीं हटाने पर नाराजगी जतायी.
कानूनी अड़चनों को खत्म करने के लिए डीएम ने की मॉनीटरिंग
डीएम पवन कुमार सिन्हा ने 15 दिनों में अवैध कब्जे को हटा देने का भरोसा दिया था. तब प्रधान जिला जज गीता गुप्ता से न्यायमूर्ति ने 15 दिनों बाद रिपोर्ट तलब की थी. उसके बाद डीएम ने गंभीरता से इसके कानूनी अड़चनों को खत्म करने के लिए मॉनीटरिंग की. रविवार की सुबह 11 बजे से ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार, सीओ रजत वर्णवाल, नगर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर पुलिस बल के साथ मुख्तारखाना पहुंचे. पहले ही प्रशासन की ओर से दुकानों को हटा लेने का नोटिस दिया गया था. एक भी दुकान नहीं हटी थी. प्रशासन के अधिकारियों ने मुस्तैदी से एक-एक दुकानों के साथ जर्जर खपरैल की मुख्तारखाना को भी तोड़कर हटा दिया. चार घंटे तक चले इस कार्रवाई को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी रही.
लॉयर बिल्डिंग बनने का रास्ता हुआ साफ
मुख्तारखाना की जमीन से अवैध कब्जा के हटने के बाद जिला विधिज्ञ संघ की ओर से इस जमीन पर लॉयर बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है. इसके लिए दो साल से 70 लाख का आवंटन भी भवन निर्माण विभाग के पास हो चुका है. अवैध कब्जे को लेकर कानूनी जंग दो वर्षों तक जिला विधिज्ञ संघ को लड़ने के बाद यह सफलता मिली है.
जी फाइव बिल्डिंग बनाने की कोशिश में जुटा संघ
जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में आने वाले वकीलों को बैठने तक की जगह नहीं थी. अधिकतर वकील टेंपररी शेड के नीचे काम करने को मजबूर हो रहे थे. उनके स्थायी बैठने के लिए लॉयर बिल्डिंग बनाया जाना है. जिसे ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग, उसके बाद पांच तल्ला भवन बनेगा. एक काॅन्फ्रेंस हॉल, लिफ्ट, शौचालय का बेहतर इंतजाम होगा. वकीलों को काम करने में आसानी हो इसके लिए लॉयर बिल्डिंग बहुत उपयोगी साबित होगी. फिलहाल जी- थ्री के लिए राशि का इंतजाम है. दो मंजिल के लिए संघ कोशिश कर रहा. ताकि वकीलों की दिक्कत खत्म हो सके.