आरटीजीएस से अब नि:शक्तों का पेंशन भुगतान

आरटीजीएस से अब नि:शक्तों का पेंशन भुगतान मुख्यमंत्री ने की समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आधार- कार्ड से जुड़ेंगे नि:शक्तों के बैंक खातेअब पंचायत सचिव देंगे ‘कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना’ का उपयोगिता प्रमाण पत्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को यूनिवर्सल प्रस्ताव तैयार करने का सीएम ने दिया टॉस्क समाज के हर वर्ग और हर ग्रुप के वृद्धों को मिलेगा पेंशन का लाभ आंगनबाड़ी सेविकाओं के चयन के लिए वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में बनेगी चयन समिति संवाददाता, पटना नि:शक्त पेंशन योजना में अब सभी पेंशनधारियों की पेंशन का भुगतान बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से होगा. समाज कल्याण विभाग इस दिशा में कार्रवाई करेगा. उनके बैंक खाते आधार- कार्ड से भी लिंक होंगे. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में अब उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की जिम्मेवारी पंचायत सचिव की होगी. ग्रामीण विकास विभाग के साचिव 15 दिनों में कबीर अंत्येष्टि योजना की पूर्व में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे. यह निर्णय शनिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया. मुख्यमंत्री ने इस मोरचे पर समाज कल्याण विभाग को काम शुरू करने का निर्देश दिया. विभागीय अधिकारियों को उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को यूनिवर्सल बनाने का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था की समस्या जाति आधारित नहीं यूनिवर्सल है, इसीलिए समाज के हर वर्ग, हर ग्रुप के वृद्धों को इसका लाभ मिलना चाहिए. आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन पपर जोर समीक्षा बैठक में सीएम ने बाल कुपोषण मुक्त बिहार बनाने के तहत तथा एनिमिया नियंत्रण के लिए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के आगे–पीछे सहजन और नींबू के दो-दो पेड़ लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहजन, नींबू और जामुन इत्यादि के पौधारोपण के साथ–साथ शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की सरकार की योजना है. बैठक में उन्होंने सूबे के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ऐसा रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का सुझाव दिया, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों का सफल संचालन सुनिश्चित हो. भीख मांगने वालों का हो पुर्नवास समाज कल्याण विभाग के सचिव एसएम राजू ने बताया कि बैठक में यह विचार हुआ कि आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए संबंधित वार्ड के सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक में हो, जिसमें पंच, पर्यवेक्षिका और अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्य उपस्थित होंगे. सीएम ने विभाग को इस पर पूरी वस्तुस्थिति की समीक्षा कर प्रस्ताव लाने को कहा है. बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिलों में भिक्षाटन कर जीवन यापन कर रहे अति निर्धनों को चिह्नित कर कौशल विकास और सांस्थानिक देखभाल आदि के माध्यम से पुनर्वास सुनिश्चित कराया जाये. इसके लिए ओल्ड एज होम्स के संचालन की व्यवस्था की जाये. भारत सरकार की ओर से जो राशि आवंटन में बदलाव हुआ है, उसके आलोक में विभाग भी विभिन्न योजना में राशि का वास्तविक आकलन कर ले, जो राज्य योजना से व्यवस्था करनी होगी. समीक्षा बैठक में समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित्त रवि मित्तल, चंचल कुमार, अतीश चन्द्रा, महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक एन विजयालक्ष्मी, गोपाल सिंह, आईसीडीएस के निदेशक शशि भूषण कुमार सहित कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे.