परैया. बुधवार को प्रखंड की करहट्टा पंचायत के वार्ड संख्या सात स्थित सिजुआ गांव में डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति टोला विशेष विकास शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का स्थल पर समाधान करना था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते यह शिविर प्रभावहीन साबित हुआ. शिविर के नोडल अधिकारी मनरेगा प्रोग्राम ऑफिसर दीपक कुमार के अलावा किसी भी विभागीय अधिकारी की उपस्थिति न होने से ग्रामीणों में भारी असंतोष देखा गया. मौके पर केवल पंचायत सचिव और स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मी ही उपस्थित थे. ऐसे में अधिकांश समस्याएं सुनवाई के बिना ही रह गयीं. शिविर को ग्रामीणों ने बताया ‘कागजी खानापूर्ति’ पंचायत मुखिया अरुणोदय मिश्रा ने कहा कि अधिकारियों की उदासीनता और गैरहाजिरी के कारण सरकार की यह पहल असफल रही. उन्होंने कहा, शिविर का उद्देश्य समाधान देना था, लेकिन यह खुद ग्रामीणों के लिए समस्या बन गया है. भीषण गर्मी और लू में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 30 अप्रैल को आयोजित पिछले शिविर में भी कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे, जिससे लोगों में ऐसे आयोजनों को लेकर निराशा और उदासीनता बढ़ती जा रही है. बीडीओ ने जतायी नाराजगी, मांगा स्पष्टीकरण इस मामले में बीडीओ आइएस ट्विंकल ने कहा कि सिजुआ में आयोजित शिविर में नोडल अधिकारी की अनुपस्थिति की जानकारी मिली है. उन्होंने बताया, मनरेगा पीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है. उनका जवाब मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
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