बिहार लोक भवन के निर्देशानुसार मगध विश्वविद्यालय के मन्नूलाल केंद्रीय पुस्तकालय में आयोजित दो दिवसीय विशेष शिकायत निवारण शिविर मंगलवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. इस शिविर का औपचारिक उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो दिलीप कुमार केशरी द्वारा किया गया था.
इस अवसर पर वित्त पदाधिकारी इंद्र कुमार सिंह सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारी व संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे. यह विशेष शिविर विश्वविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों के बकाया वेतन और पेंशन संबंधी लंबित मामलों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित किया गया था.
दो दिनों में प्राप्त आवेदनों का ब्योरा
शिविर के पहले दिन कुल 334 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें बकाया वेतन अंतर के 217 मामले व पेंशन से जुड़े 117 मामले शामिल थे. पहले दिन प्राप्त बकाया वेतन मामलों में शिक्षकों के 126 व शिक्षकेतर कर्मचारियों के 91 आवेदन आए थे, जबकि पेंशन श्रेणी के अंतर्गत सामान्य पेंशन के 33, चतुर्थ चरण के 14 तथा एसबी सिंह समिति से संबंधित 70 मामले दर्ज किए गए थे.
शिविर के दूसरे व अंतिम दिन कुल 403 नये आवेदन प्राप्त हुए. इनमें बकाया वेतनांतर से संबंधित 336 मामले दर्ज किए गये, जिनमें शिक्षकों के 205 और शिक्षकेतर कर्मचारियों के 131 आवेदन शामिल हैं. इसके अलावा पेंशन शाखा में कुल 67 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 20 शिक्षक व 47 शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल हैं.
पेंशन श्रेणी के विस्तृत ब्योरे के अनुसार एसबी सिन्हा आयोग के कुल 19 मामले आए, जिनमें आठ शिक्षक और 11 शिक्षकेतर कर्मचारियों के आवेदन रहे.
वहीं, चतुर्थ चरण के कुल 16 मामलों में तीन शिक्षक और 13 शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल हैं तथा सामान्य पेंशन के कुल 32 मामलों में नौ शिक्षक एवं 23 शिक्षकेतर कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं. इस प्रकार दो दिनों के इस आयोजन में कुल मिलाकर 737 शिकायतें प्राप्त हुई हैं.
14 अगस्त तक मिशन मोड में होगा निष्पादन
कुलपति के मार्गदर्शन में शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों को श्रेणीबद्ध करके त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है.
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, विश्वविद्यालय प्रशासन इन सभी मामलों का 14 अगस्त 2026 तक 'मिशन मोड' में समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, ताकि सभी संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिल सके.