अमीन से प्रतिदिन जमीनों की मापी कराएं : डीएम

डीएम की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित कार्यों की हुई समीक्षा गया. समाहरणालय के सभागार में सोमवार को डीएम डॉ त्यागराजन व अपर समाहर्ता राजस्व परितोष कुमार की मौजूदगी में राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गयी. इस दौरान एलपीसी निर्गत की समीक्षा में ओवर ऑल जिले में बेहतर प्रगति है. 52646 एलपीसी के मामलों में 52105 एलपीसी मामलों का निबटारा किया जा चुका है, जो लगभग 98.97 प्रतिशत है. आधार सीडिंग की समीक्षा में डीएम ने सभी सीओ को कैंप लगाकर भूमि मालिकों को जागरूक कर आधार से जोड़ने का निर्देश दिया. डीएम ने आमजनों से अपील की कि अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए आधार से जुड़वाएं. आधार कार्ड से जोड़ने से अनेकों फायदे भी मिलेंगे. डीएम ने कहा कि सभी अंचलों में पर्याप्त अमीन हैं, उनका भरपूर सहयोग लें. बेवजह अमीन को बैठाये नहीं रखें. हर दिन रोस्टर बनाएं और आदेश पारित कर अमीनों को हर दिन अलग-अलग जमीन की मापी के लिए भेजते रहें. ऑनलाइन म्यूटेशन में छह अंचलों का दिखा खराब प्रदर्शन डीएम ने ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा के दौरान पाया कि बोधगया, मानपुर, खिजरसराय, सदर, बेलागंज व टिकारी अंचल का कार्य काफी धीमा है. 75 दिनों से अधिक सीओ की लॉगिन में म्यूटेशन के आवेदन लंबित रखने वालों में जिले के छह अंचल हैं. इसमें बोधगया में 4287, टिकारी में 2384, सदर में 1934, बेला में 1858, परैया में 1668, कोच में 1451 आवेदन लंबित हैं, जो सर्वाधिक हैं. इस पर डीएम ने सभी सीओ को मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निबटारा करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि अगस्त माह के अंत तक हर हाल में लंबित आवेदनों को निबटारा करें. उन्होंने निर्देश दिया कि म्यूटेशन के आवेदन के आलोक में नोटिस देते हुए सात दिनों में सुनवाई करें. अभिलेखों का औचक निरीक्षण करें डीएम ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता को अंचल के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा तथा म्यूटेशन के मामलों, विशेष रूप से अस्वीकृत मामलों के अभिलेख की रैंडम जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिला स्तर से भी अंचल कार्यालयों की नियमित रूप से जांच करायी जायेगी. म्यूटेशन में संतोषजनक प्रगति नहीं रहने पर कम प्रगति वाले अंचल के राजस्व कर्मचारियों से मौजा वार लंबित स्थिति की समीक्षा की तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता को निर्देश दिया कि कम प्रगति वाले अंचलों का निरीक्षण सात दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें. डीएम ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि अपने सभी राजस्व कर्मचारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा करते हुए प्रगति की जानकारी लें. कम प्रगति वाले कर्मचारियों से राजस्व हलका को वापस लेकर किसी दूसरे कर्मचारी को राजस्व हलका सौंपे. डीएम ने कहा, सभी सीओ अपने अंचलों में हलकावार कैंप लगाकर कागजात प्राप्त करें व ऑनलाइन रसीद कटाएं. प्रथम बार आवेदन को अस्वीकृत नहीं करें डीएम ने पाया कि परिमार्जन से संबंधित लगभग 95 प्रतिशत मामले अद्यतन निष्पादित किये गये हैं. निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बांकेबाजर, मोहनपुर, परैया, फतेहपुर, वजीरगंज, टनकुप्पा व अतरी सीओ की ओर से 90 प्रतिशत से अधिक मामलों का निष्पादन किया है. परिमार्जन के आवेदन के साथ वांछित आवश्यक दस्तावेजों में से जो भी दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हों, उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए आवेदक को नोटिस करने का निर्देश सभी सीओ को दिया. कोई आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाने के कारण प्रथम बार ही आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाये. आवेदक को नोटिस कर निर्धारित समय के अंतर्गत दस्तावेज जमा करने को कहा जाये. नोटिस के बाद भी अगर वांछित दस्तावेज आवेदक द्वारा जमा नहीं किया जाता है, तो उसके आवेदन को अस्वीकृत किया जाना चाहिए. अंचल के कार्यों की होगी नियमित समीक्षा डीएम ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता को म्युटेशन व परिमार्जन के अस्वीकृत किये गये मामलों से संबंधित अभिलेख की रेंडम जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. आवेदनों के निष्पादन में निर्धारित प्रावधान व प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि सीओ अपने- अपने क्षेत्र में सरकारी भूमि यदि कहीं अतिक्रमित है, तो उसे पूरी तत्परता से अतिक्रमण मुक्त कराएं.